महाराष्ट्र

टोलनाक्यांवर ‘फास्टॅग’ बंधनकारक; १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता

राज्यातील टोलनाक्यांवरील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी आता सर्वच वाहनांना ‘फास्टॅग’ बंधनकारक करण्यात आले आहे.

Swapnil S

मुंबई : राज्यातील टोलनाक्यांवरील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी आता सर्वच वाहनांना ‘फास्टॅग’ बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ एप्रिलपासून नव्या नियमाची अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे वाहतूककोंडीची समस्या दूर होऊन इंधनाची बचत होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे १ एप्रिलपासून सर्वच वाहनांना पथकर ‘फास्टॅग’द्वारे भरावा लागणार आहे.

दरम्यान, वाहनांवर ‘फास्टॅग’ नसेल किंवा टॅग विना टॅगच्या मार्गिकेत प्रवेश केल्यास दुप्पट पथकर वसूल केला जाणार आहे. पथकर वसुली करणारी केंद्रे अथवा ‘टोल प्लाझा’वरील गर्दी आणि वाहनांची लांबलचक रांग टाळण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय महामार्गांवरील पथकर वसुली ‘फास्टॅग’द्वारे बंधनकारक केली आहे. ‘रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन’ (आरएफआयडी) तंत्रज्ञानावर आधारित ‘फास्टॅग’ वाहनांच्या विंडोस्क्रीनवर चिकटलेला असतो. ‘फास्टॅग’ला मुदत समाप्तीची तारीख नसते. त्यामुळे ‘फास्टॅग’चा वापर करणे वाहनचालकांनाही उपयुक्त आहे.

‘फास्टॅग’ नाही, तर दुप्पट कर

‘फास्टॅग’च्या माध्यमातून पथकर वसुली झाल्यास पथकर वसुलीत अधिक सुसूत्रता, पारदर्शकता येणार आहे. पथकर नाक्यांवर वाहनांचा खोळंबा कमी होणार आहे. तसेच वेळेची व इंधनाची बचत होणार आहे. ‘फास्टॅग’शिवाय अन्य कोणत्याही माध्यमातून पथकर भरायचा झाल्यास किंवा ‘फास्टॅग’ सुरू नसेल किंवा टॅगशिवाय वाहनाने ‘फास्टॅग’च्या मार्गिकेत प्रवेश केल्यास दुप्पट पथकर भरावा लागणार आहे.

राज्यात सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ९ रस्ते प्रकल्पांवर पथकर वसुली सुरू आहे. या ठिकाणी तसेच भविष्यात पथकर वसूल करावा लागणाऱ्या प्रकल्पांसाठी हा निर्णय लागू राहणार आहे.

GST आता फक्त ५ आणि १८ टक्के; नवीन दराचा ‘घट’ २२ सप्टेंबरपासून

शिखर धवनला ED कडून समन्स; दोषी आढळल्यास माजी क्रिकेटपटूवर काय कारवाई होणार?

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून OBC नेत्यांमध्ये मतमतांतरे; जीआर प्रत फाडत लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन; भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

मुंबईची वाढती तहान भागवायला आणखी दोन धरणांचा प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस; कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर निर्देश