मुंबई : राज्यातील सर्व वाहनांना फास्टॅगची सक्ती करण्याच्या सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देत जनहित याचिका फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने देशातील नागरिक फास्टॅग प्रणाली हाताळण्यास पुरेसे तंत्रस्नेही नाहीत असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, असे स्पष्ट करून सरकारच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब केले.

राज्यातील सर्व टोलप्लाझावर फास्टॅगचा वापर बंधनकारक करणे चुकीचे आहे. याबरोबरच रोख देयकांसाठी दुप्पट शुल्क आकारण्याचा सरकारचा निर्णय मनमानी स्वरूपाचा आहे, असा दावा करत पुणे येथील अर्जुन खानापुरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचए) फास्टॅग सक्तीच्या धोरणाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करीत बाजू मांडली होती. टोल प्लाझावर होणाऱ्या रहदारीत लक्षणीय घट झाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धत वापरणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. ९७.२५ टक्के वाहने फास्टॅग पद्धतीने पोर्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे टोल प्लाझावरील प्रतीक्षा वेळेत आणि प्रदूषणात मोठी घट झाल्याचा दावा सरकारने केला होता. त्याची दखल घेत राखून ठेवलेला निकाल खंडपीठाने गुरुवारी जाहीर केला. याचवेळी सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार देत याचिका फेटाळून लावली.

न्यायालयाचे निरीक्षण

देशात विशेषतः मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांत क्वचितच कोणी असेल जो मोबाइल फोन वापरत नाही. जेव्हा मोबाइल वापरला जातो, तेव्हा वापरकर्त्यांना त्याच्या रिचार्ज करण्याच्या प्रक्रियेची देखील माहिती असते. याचा विचार करता व्यक्ती फास्टॅग प्रणाली वापरण्याइतपत तंत्रज्ञान-जाणकार असणे कठीण नाही. ही एक सोपी प्रक्रिया आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्हाला सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.