ANI
महाराष्ट्र

७५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांचा एसटीतून मोफत प्रवास सुरु

एसटीतून मोफत प्रवास योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकताच करण्यात आला

देवांग भागवत

७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीच्या सर्व सेवांमधून मोफत प्रवास तर ६५ ते ७५ वर्षादरम्यानच्या नागरिकांना सर्व सेवामधून ५० टक्के सवलतीमध्ये प्रवास करता येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. यानुसार या योजनेचा नुकताच शुभारंभ होत शुक्रवार २६ ऑगस्टपासून एसटीतून मोफत प्रवासास प्रारंभ झाला आहे. दरम्यान, २६ ऑगस्ट पूर्वी आगाऊ आरक्षण केलेल्या व २६ ऑगस्टपासून प्रवास करणाऱ्या नागरीकांना तिकिटाचा परतावा दिला जाणार असल्याची माहिती एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिली.

देशाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यातील ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीतून मोफत प्रवास योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकताच करण्यात आला. सदर योजनेला 'अमृत ज्येष्ठ नागरिक' हे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेचा बुधवार २४ ऑगस्ट रोजी विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान शुभारंभ झाल्यानंतर एसटी महामंडळ प्रशासनाने परिपत्रक जारी केले. प्रवासादरम्यान आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, पारपत्र, निवडणूक ओळखपत्र तसेच केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे निर्गमित केलेले ओळखपत्र यापैकी कुठलेही एक ओळखपत्र वाहकाला दाखविल्यास ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना शुन्य मुल्य वर्गाची तर ६५ ते ७५ वयोगटातील ज्येष्ठांना सवलतीच्या दरातील तिकिट दिली जाणार आहे. मात्र, सदरची सवलत शहरी बसेसकरीता लागू होणार नाही, तसेच सदर सवलत महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीपर्यंत अनुज्ञेय असणार असल्याचे चन्ने यांनी स्पष्ट केले.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश