अमळनेर : मराठी भाषा मुळात अभिजात, संपन्न, घरंदाज आहे. आज विविध क्षेत्रात मराठी भाषेचा वापर होत आहे. शासकीय पातळीवर मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत; मात्र मराठी नागरिक ही मराठी भाषेचा वापर कमी करत आहेत. तेव्हा मराठी भाषेचा न्यूनगंड काढून मराठी बोलली, वाचली गेली पाहिजे. सार्वजनिक पातळीवरील संवाद मराठीतून व्हावा यासाठी मराठी नागरिकांनी आग्रही राहावे. असे मत साहित्य संमेलनात पार पडलेल्या अभिरूप न्यायालयात व्यक्त करण्यात आले.

९७ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात खान्देशकन्या बहिणाबाई चौधरी सभागृहात आज विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व न्यायमूर्ती मुदृला भाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 'अभिजात मराठी भाषेचा योग्य उपयोग करण्यासाठी मराठी व्यवहाराची विविध क्षेत्रे सज्ज आहेत का?' याविषयावर आगळेवेगळे अभिरूप न्यायालय पार पडले. अभिरूप न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती मुदृला भाटकर यांनी काम पाहिले. तर शासनाच्यावतीने वकिल म्हणून उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी काम पाहिले. तर साक्षीदार म्हणून डॉ. गणेश चव्हाण, प्रा.एल.एस.पाटील, मराठी भाषा विभागाचे संचालक श्यामकांत देवरे यांनी आपले मत मांडले. तर याचिकाकर्त्यांचे वकिल म्हणून अँड.सुशील अत्रे, याचिकाकर्ते म्हणून पत्रकार विनोद कुलकर्णी, ॲड दिलीप पाटील यांनी आपले मत मांडले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आपल्या युक्तिवादात म्हणाल्या की, वैद्यकीय क्षेत्रातील भाषा मराठीत असली पाहिजे. यासाठी डॉक्टरांनी औषधांचे प्रिस्क्रीप्शन मराठीत लिहावेत. पालकांनी मुलांना मराठी माध्यमांच्या शाळेत शिकवावे. अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आतापर्यंत विधानसभेत ६७ वेळा व विधानपरिषदेत ७० वेळा मराठी भाषेविषयी चर्चा झाल्या. वेगवेगळ्या माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. येत्या काळात तंत्रज्ञानाचा उपयोग मराठीत करणे आवश्यक आहे. शासन व समाज दोन्ही पातळीवर अभिजात भाषेसाठी पाठपुरावा केला जात आहे. मराठी भाषेला जगमान्यता आहेच मात्र या भाषेला तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने पुढे नेण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपसभापती डॉ गोऱ्हे यांनी दिली.