छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आंदोलन सुरू आहे. मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी आणि सगेसोयरे अध्यादेशासंदर्भात शंभूराज देसाई यांच्यासह भुमरे यांनी भेटून चर्चा केली आहे. १३ तारखेपर्यंत दिलेली मुदत जरी संपली असली तरी जरांगेंच्या मागण्यांवर सरकार गंभीरपणे काम करीत असल्याचे शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण आणि ओबीसी असा संघर्ष पेटला आहे. या संघर्षामुळे राज्यात सध्या तणावाचे वातावरण असून दोन्ही समाजांत तेढ वाढतच चालली आहे. एकीकडे राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी कायम ठेवली आहे, तर दुसरीकडे मनोज जरांगे-पाटील यांनी ओबीसीतूनच मराठ्यांना आरक्षण हवे यासाठी पुन्हा २० जुलैला उपोषणाला बसण्याची घोषणा केली आहे.
दुसरीकडे सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीणसारखी योजना आणून महिला मतदारांना आकर्षित करीत विधानसभा निवडणुकांची जय्यत तयारी सुरू केली आहे. मात्र, मनोज जरांगे यांनी वेळ पडली तर पुन्हा मुंबई गाठू, अशी घोषणा देऊन राज्य सरकारला आव्हान दिले आहे.
हैदराबादच्या कुणबी नोंदी तपासायला शिष्टमंडळ गेले आहे. त्यावर उद्या, सोमवारी बैठक होणार आहे. ज्या नोंदी सापडल्या त्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे सापडल्या आहेत आणि सापडलेल्या नोंदी रद्द होणार नाहीत. थोडा वेळ मागेपुढे होत आहे. त्यामुळे त्यांना वेळ लागत आहे. याबाबतीत शिष्टमंडळ त्यांची भेट घेणार असल्याचे संजय शिरसाट यांनी सांगितले
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा काही दबाव आहे का? असे विचारले असता शिरसाट म्हणाले की, जरांगे यांनादेखील माहिती आहे की, एकनाथ शिंदे किती काम करीत आहेत. आमच्यावर कोणताही दबाव नाही. मुख्यमंत्र्यांनी शिवरायांची शपथ घेऊन मराठ्यांना आरक्षण देण्याचे वचन दिले आहे. त्यामुळे ते शब्द पाळणारच आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. शेंडगे यांनी आता ओबीसींनादेखील स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रे हाती घ्यावी लागतील, असे म्हटले आहे. सरकार ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार आहे. मात्र, काही लोक दोन्ही समाजांत भांडणे लावत आहेत, असाही आरोप संजय शिरसाट यांनी केला आहे.
चौकशीत काहीच निष्पन्न झाले नाही तर क्लीनचिट मिळते!
देवेंद्र फडणवीस स्वत: आरोप करतात, नंतर क्लीनचिटदेखील देतात, असा आरोप राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. यावर विचारले असता संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, आरोप झाले की विरोधी पक्षातले लोक चौकशीची मागणी करतात. सरकार चौकशी समिती नेमते, त्या चौकशीत काहीच निष्पन्न झाले नाही तर त्यांना कोर्ट किंवा तपास यंत्रणा निर्दोष सोडत आहेत, असे शिरसाट यांनी सांगितले.