मुंबई : राज्यातील नागरिकांना जास्तीत जास्त शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. त्यासाठीची ऑनलाइन प्रणाली विकसीत करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी राज्य मंत्री परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह, कॅबिनेट आणि राज्य मंत्री उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील विविध विभागांच्या ९६९ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी आपले सरकार पोर्टलवर ५३६ सेवा उपलब्ध आहेत. ९० सेवा संबंधित विभागांच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. मात्र सुमारे ३४३ सेवा ऑफलाईन पध्दतीने दिल्या जातात. या सर्वच सेवा आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. ज्या सेवा सध्या ऑफलाईन पध्दतीने दिल्या जातात त्या सर्व ऑनलाइन करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पुढाकार घ्यावा. येत्या शंभर दिवसांत हे काम पूर्ण करा. अनेक सेवा अधिसूचित करण्यात आलेल्या नाहीत, त्या सर्व सेवा अधिसूचित करण्यासाठी संबंधित मंत्री आणि सचिवांनी पुढाकार घ्यावा. नागरिकांना सुमारे ९९ टक्के शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयात वारंवार जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संकल्पनेवर काम करण्यावर भर देत आहोत. क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकार शासनाकडे केंद्रीत केले जाऊ नये, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.