सुरेश धस यांना हायकोर्टाची नोटीस संग्रहित छायाचित्र (सोशल मीडिया)
महाराष्ट्र

सुरेश धस यांना हायकोर्टाची नोटीस; निवडणूकदरम्यान नियमांच्या उल्लंघनाचा आरोप

मुंबई : भाजपचे आमदार सुरेश धस यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून त्याबद्दल धस आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यात आल्याने धस यांची आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Swapnil S

मुंबई : भाजपचे आमदार सुरेश धस यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून त्याबद्दल धस आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यात आल्याने धस यांची आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याकांड प्रकरणानंतर सातत्याने कठोर कारवाईची मागणी करणारे सुरेश धस यांच्या अडचणींमध्ये आता वाढ होण्याची लक्षणे दिसत आहेत. सुरेश धस यांनी निवडणुकीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून मतदान करण्यास सांगितल्याचाही आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी आता ५ मार्चला सुनावणी होणार आहे.

याचिका काय?

सुरेश धस हे विधानसभेची निवडणूक भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर लढून विजयी झाले होते. त्यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढविलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे मेहबूब इब्राहिम शेख यांनी निवडणुकीसंदर्भातील याचिका दाखल केली आहे. धस यांनी धार्मिक कारणावरून मते मागितली, असे या याचिकेमध्ये म्हटले आहे. मतदानाच्या दिवशी मतदानाचे व्हिडीओ व्हायरल केले गेले. शासकीय कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून मतदान करून घेतले, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी मागणी करून देखील फॉर्म १७ सीची प्रत त्यांना दिली नाही. निवडणूक प्रक्रियेची केलेली व्हिडीओग्राफी, तसेच सीसीटीव्ही फुटेज यांची मागणी करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच ईव्हीएम मशीनवरील सुरक्षा संशयास्पद होती. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ईव्हीएम मशीनवरील सीलवर स्वाक्षरी केली नाही, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

विरार-अलिबाग अंतर दोन तासांत पार होणार; मल्टिमॉडेल मार्गिकेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मराठा आंदोलनाचा विजय! अखेर मनोज जरांगे-पाटलांनी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले; राज्य सरकारकडून ८ पैकी ६ मागण्या मान्य

घटनेतील तरतुदींचे स्पष्टीकरण करणार, सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती; राष्ट्रपती, राज्यपालांवर विधेयकावर कालावधीचे बंधन

चीनकडून भव्य लष्करी संचलनात अत्याधुनिक शस्त्रांचे आज प्रदर्शन

GST परिषदेची आज बैठक; दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शक्यता