मुंबई : धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण द्या, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने काही मुद्दे उपस्थित करून त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांसह सर्व प्रतिवादींना देत सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली आहे.
धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करावे. धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको तर त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातीत (एसटी) करावा, अशी मागणी करणारी याचिका ‘भारत अगेन्स्ट करप्शन’ या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील आणि महाराष्ट्र अहिल्याबार्ई समाज प्रबोधिनी मंच या दोन संघटनेसह अन्य दोन याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत, तर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या याचिकांना विरोध करत वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने ॲड. गार्गी वारूंजीकर यांच्यासह अन्य दोघांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.
या याचिकांवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सलग सुनावणी झाली. उभय पक्षांच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने काही मुद्दे उपस्थित करून त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांसह सर्व प्रतिवादींना दिले आहेत.
धनगर समाजाला न्याय मिळेल -पाटील
धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून गेली सात वर्षे न्यायालयीन लढा सुरू आहे. बऱ्याच वर्षांनंतर या याचिकेची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. राज्यातील धनगर हा धनगड आहे. त्यामुळे धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत (एसटी) होईल आणि धनगर समाजाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केली.