मुंबई : कोल्हापूर नगरपालिकेचे दि. १५ डिसेंबर १९७२ रोजी महानगपालिकेत रूपांतर करण्यात आले. परंतु, महानगरपालिकेत रूपांतर करताना नगरपालिकेच्या असणाऱ्या क्षेत्रफळावरच रूपांतर झाल्याने महानगरपालिकेची हद्दवाढ झाली नाही. सन १९७२ पासून एक इंचही हद्दवाढ झाली नसल्याने कोल्हापूरच्या विकासावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली.

आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या पाठपुराव्यानुसार या मंगळवारी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत दुसरी बैठक पार पडली. या बैठकीत दोन्ही बाजूच्या नागरिकांना विश्वासात घेवून हद्दवाढीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. हद्दवाढीबाबत शासन सकारात्मक असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीतीत पुन्हा बैठक होण्याची शक्यता असून, यामध्ये हद्दवाढीबाबत निर्णय होण्याची आशा असल्याची माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अमल महाडिक, नगर विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव १ असीमकुमार गुप्ता, अप्पर मुख्य सचिव २ के. एच. गोविंदराज, महानगरपालिका आयुक्त के मंजूलक्ष्मी, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक विनय झगडे, मस्कर, संजय चव्हाण आदी कोल्हापूर महानगरपालिका व संबधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, हद्दवाढ ही एक नैसर्गिक प्रकिया असून, याशिवाय विकासाला चालना मिळणार नाही. हद्दवाढी अभावी शहरवासीयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शहरालगतची काही गावे शहराशी एकरूप जीवन जगत आहेत. हद्दवाढी अभावी भकास होत चालले आहे.

समर्थक आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूच्या नागरिकांना विश्वासात घेवूनच हद्दवाढीबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. सर्वांना विश्वासात घेऊन हद्दवाढ करण्याबाबत बैठकीत एकमत झाले असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पुन्हा बैठक होण्याची शक्यता आहे.

कोल्हापूरवासीयांचे प्रबोधन करणे गरजेचे

शहराची हद्दवाढ झाली तर नक्कीच महानगरपालिकेचे आर्थिक उत्पनात वाढ होऊन खऱ्या अर्थाने शहराचा विकास साधता येणार आहे. यासह केंद्र व राज्य शासनाच्या लोकसंखेच्या आधारावरील सर्व विकासकामांना निधी मिळू शकणार आहे. आपणही हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या आहेत. हद्दवाढीबाबत शासन सकारात्मक असून, हद्दवाढीबाबत विरोधक नागरिकांना असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.