राज्यातील महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने २८ जून २०२४ रोजी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला मान्यता दिली. त्यानंतर संपूर्ण राज्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून, लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. अशातच, e-KYC प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या त्रुटींमुळे काही महिलांना लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
शनिवारी (दि. १३) महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी e-KYC मध्ये चूक झालेल्या लाभार्थी महिलांना एकदाच दुरुस्ती करण्याची अंतिम संधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. ही संधी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत उपलब्ध असणार आहे.
e-KYC दुरुस्तीसाठी एकदाच संधी
मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावरून माहिती देताना सांगितले की, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील बहुतांश लाभार्थी दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील आहेत. त्यामुळे e-KYC प्रक्रिया करताना काही तांत्रिक चुका होणे स्वाभाविक आहे. या चुका दुरुस्त करण्याची मागणी विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झाली होती."
३१ डिसेंबरपर्यंत अंतिम संधी
“ही योजना महिला सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येत असल्याने कोणतीही पात्र महिला केवळ तांत्रिक त्रुटीमुळे लाभापासून वंचित राहू नये, हा आमचा हेतू आहे. म्हणूनच e-KYC मध्ये केवळ एकदाच सुधारणा करण्याची अंतिम संधी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत देण्यात येत आहे,” असे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
पोर्टलवर स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध
पती किंवा वडील हयात नसलेल्या लाडक्या बहिणींना देखील e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करता यावी, यासाठी पोर्टलवर स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले. अधिकाधिक महिलांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी महिला व बालविकास विभाग कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अर्ज व पडताळणीची स्थिती
लाडकी बहीण योजनेसाठी आतापर्यंत २ कोटी ६३ लाख ८३ हजार ५८९ अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी २ कोटी ४३ लाख ८२ हजार ९३६ अर्ज पात्र ठरवण्यात आले आहेत. उर्वरित अर्ज प्राथमिक पडताळणीत अपात्र ठरले.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या २६ लाख अर्जांचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन करण्यात आले असता, केवळ ४ लाख अर्जांमध्ये पुनर्पडताळणीची आवश्यकता आढळली. उर्वरित अर्ज पात्र लाभार्थी म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांची अचूकता तपासण्यासाठी कृषी विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, शालेय शिक्षण विभाग आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील डेटाचा वापर करून सखोल पडताळणी करण्यात आल्याची माहितीही विभागाकडून देण्यात आली आहे.