मुंबई : पुण्यातील लवासा प्रकल्पातील कथित अनियमिततेप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्यानंतर पुन्हा सीबीआय चौकशीची मागणी का? असा सवाल उपस्थित करून याचिकाकर्त्यांला या संदर्भात सर्वाच्च न्यायालयाच्या निवाडे सादर करा, असे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी २७ फेबु्रवारीला निश्‍चित केली.
कथित लवासा प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी करीत मूळ याचिकाकर्ते अॅड. नानासाहेब जाधव यांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात नव्याने जनहित याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रवादी (शरद पवार गटाचे) नेते शरद पवार, खा. सुप्रिया सुळे आणि आ.अजित पवार यांच्याविरुद्ध सीबीआयला गुन्हे नोंदविण्यास निर्देश देण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे.
यावेळी खंडपीठाने यापूर्वी दाखल केलेली याचिका निकाली काढल्यानंतर पुन्हा सीबीआय चौकशीची मागणी करण्याची गरज काय अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांला केली. यावेळी याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी अशा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निवाड्यानुसार सीबीआय मार्फत चौकशी करून गुन्हे नोंदविण्यास निर्देश देता येऊ शकतात असा दावा केला.