मुंबई : राज्यात फेब्रुवारी ते जून २०२६ दरम्यान अवकाळी पाऊस, वादळी वारा आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील ७ लाख ९ हजार शेतकऱ्यांसाठी ७१७ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
आमदार विक्रम काळे, सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, एकनाथ खडसे व अन्य सदस्यांनी परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण विभागात झालेल्या गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे सुमारे १ लाख २२ हजार ९९३ हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिके आणि फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. यामध्ये गहू, हरभरा, ज्वारी, मका, कांदा या पिकांसह केळी, द्राक्षे, आंबा, काजू आणि संत्रा या फळबागा भुईसपाट झाल्या होत्या. जळगाव आणि अकोल्यासह अनेक ठिकाणी वीज पडून पशुधनाचीही मोठी जीवितहानी झाली झाल्याबाबत आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.
यावर मकरंद पाटील यांनी सांगितले की, “बाधित क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले असून जिल्हास्तरावर निधीवाटपाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. ‘फार्मर आयडी’च्या आधारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जात आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे केवायसी अपूर्ण होते, त्यांचे केवायसी पूर्ण करून घेऊन उर्वरित रक्कम खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच, मृत पशुधनाच्या भरपाईसाठी जिल्हास्तरावर वाटप सुरू आहे.
‘एनडीआरएफ’चे लवकरच सुधारित नियम
एनडीआरएफच्या निकषांची मुदत मार्च २०२६ मध्ये संपली आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने केंद्र सरकारला तातडीने कळविले असून, लवकरच नवीन सुधारित नियम लागू करण्यात येतील, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कोकणातील फळबागांसाठी सध्या कोणतीही विशेष योजना कार्यरत नसली, तरी शासनाचे या सर्व परिस्थितीवर बारीक लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विमा कंपन्यांच्या मनमानीवर बैठक
आमदार सतेज पाटील यांनी पीक विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराचा आणि शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की, “पीक विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या संदर्भात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली असून, त्यात सकारात्मक चर्चा झाली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी विमासंदर्भात लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाईल.”