मुंबई : अपघातग्रस्त रुग्णांवर १ लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत. रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार व कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला आहे.

कॅशलेस उपचार अंगिकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयातून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. जनतेसाठी योजनेतील रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्यात येणार आहे.

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर घेतला.

बैठकीस आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दयानंद जगताप, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम, सहायक संचालक डॉ. रवींद्र शेटे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

रुग्णालयांना १,३०० कोटींचा निधी

रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून १,३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून, यापुढेही आवश्यक निधी वेळोवेळी दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण पारदर्शकपणे केली जावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

प्रति रुग्णालय महिन्याला ५ रुग्णांवर उपचार

प्रत्येक अंगिकृत रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबीर आयोजित करून किमान ५ रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेत, अशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन त्याची पूर्व प्रसिद्धी करावी, असे आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका आयोजित करण्यात येणार आहे. आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही आरोग्य मंत्र्यांकडून देण्यात आले.

रुग्णालयांची संख्या ४,१८० पर्यंत

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी योजनेतील अंगिकृत रुग्णालयांची संख्या १,७९२ वरून ४,१८० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले. या योजनेतील उपचार संख्येत वाढ, दरामध्ये सुधारणा, अवयव प्रत्यारोपणासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.