मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने विविध योजनांचा पाऊस पाडला आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ८,४४०.२७ कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. निवडणुकीआधीच महायुतीची कोट्यवधी रुपयांची मत पेरणी, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती आणि महाविकास आघाडीने राज्यभरात मतदारसंघ बांधणीला सुरुवात केली आहे. दरम्यान राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत असून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर योजनांचा पाऊस पाडला आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना मुख्यमंत्री योजनादूत, वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत अशा योजना राबवत आहे. तर तुसरीकडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय मजुरीचा धडाका लावला आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ३२ हून अधिक प्रस्ताव मंजूर केले. मराठवाडयात गुजर समाज, लेवा पाटील समाज असून या दोन्ही समाजात गरिबी आहे. त्यांना मदत करण्यासाठी महामंडळांत निर्णय आला आहे.
नाशिकच्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास मत्रमंडळांना कर्जाची शासन थकहमीची मर्यादा शंभर कोटीपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या शासन थकहमीचा कालावधी १ मंत्रिल २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येईल.
असा कोट्यवधी रुपयांचा धडाका
पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाची पुनर्रचना - १६८१ कोटी
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी दुसरा टप्पा - ६ हजार कोटी
बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्र - ७०९ कोटी
शबरी महामंडळाच्या पकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी
पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे
पत्रकारांच्या कामाची दखल घेत राज्यातील पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच पालघर जिल्हातील विविध गावातील जागा एमआयडीसीला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुस्लीम बांधवांना साद
लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम बांधवानी महायुतीला नकारल्याने विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम बांधवांची मते मिळावीत यासाठी महायुती सरकारकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाच्या भागभांडवलात ३०० कोटीची वाढ केली आहे. तसेच मदरशातील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. तर कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलिसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधिनीला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने मुस्लीम बांधवांना साद घातली असल्याचे बोलले जात आहे.
धारावीकरांचा पुनर्विकास बोरिवलीत
मुलुंड, देवनार, कुर्ला आदी ठिकाणी धारावीचा पुनर्विकास होणार असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात येते. त्यात आता बोरिवली तालुक्यातील मौजे आक्से येथील तसेथ मौजे मालवणी येथील शासकीय जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, वांद्रे शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना अन्य ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
पशुसंवर्धन विभागाची पुनर्रचना
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय शिकास विभागाची पुनर्रचना करून य विभागाचे नामकरण पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्स्यव्यवसाय विभाग असे करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. १२ पदे नियमित व ३ हजार काटी कामगारांच्या वेतनापोटी १,६८१ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.