मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. १६) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सर्वात चर्चेत असलेला निर्णय म्हणजे महाराष्ट्राचे नवे ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (AVGC-XR) धोरण २०२५. या धोरणांतर्गत २०५० पर्यंतचा आराखडा आखण्यात आला असून सुमारे ३,२६८ कोटी रुपयांचा निधी नियोजित आहे. तसेच, मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात वाढ केल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
१. उद्योग विभाग :
महाराष्ट्र AVGC-XR धोरण २०२५ ला मंजुरी.
२०५० पर्यंतचे नियोजन, ३,२६८ कोटी रुपयांचा आराखडा.
ॲनिमेशन, गेमिंग आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स उद्योगांना मोठा चालना मिळणार.
२. वस्त्रोद्योग विभाग :
अकोल्यातील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला 'खास बाब' म्हणून शासनाचे अर्थसहाय्य.
५:४५:५० या गुणोत्तरात अर्थसहाय्याचे वाटप होणार.
३. सामाजिक न्याय विभाग :
मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्त्यात व विद्यार्थीनींसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात दुपटीने वाढ.
हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा.
४. सहकार व पणन विभाग :
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस दोन वर्षांची मुदतवाढ.
राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवी शेतकरी भवनं उभारली जाणार. एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च.
७९ ठिकाणी नवीन शेतकरी भवन उभारणीस मंजुरी, तर जुन्या भवनांच्या दुरुस्तीला गती.
५. सहकार व पणन विभाग :
आधुनिक संत्रा केंद्र योजना दोन वर्षांसाठी वाढवली.
नागपूर, काटोल, कळमेश्वर (नागपूर), मोर्शी (अमरावती) आणि संग्रामपूर (बुलढाणा) येथे प्रगत संत्रा केंद्रांची उभारणी.
६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग :
भंडारा-गडचिरोली दरम्यान ९४ किमी द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास हिरवा कंदील.
भूसंपादन व इतर कामांसाठी ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांचा खर्च मंजूर.
७. ऊर्जा विभाग :
महानिर्मिती व सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन होणार.
राज्यभरात ५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे नूतनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार.
८. नियोजन विभाग :
राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला आता मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा.
मोठ्या प्रकल्पांच्या निर्णय प्रक्रियेला गती मिळणार.