मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील विकासकामे मार्गी लावल्यानंतरही ८६ हजार कोटींची देयके मिळवण्यासाठी कंत्राटदारांना मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिझवाव्या लागत आहेत. अनेकदा पाठपुरावा करूनही पैसे देण्यास राज्य सरकार चालढकल करत असल्याने आतापर्यंत ९ कंत्राटदारांनी आत्महत्येचा पर्याय निवडला. तरी राज्य सरकार काहीच ठोस निर्णय घेत नसल्याने कंत्राटदारांनी आर पारची लढाई, असा इशारा दिल्याचे कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले. दरम्यान, मेलेल्या सरकारचा निषेध करण्यासाठी सोमवारी राज्यभरात आंदोलने केल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व इतर विभागांचे मंत्री यांनी आत्महत्या, प्रलंबित देयके व कंत्राटदार यांचे या मागण्या याबाबत तातडीने संघटनेच्या शिष्टमंडळ बरोबर बैठक घ्यावी व यावर अभ्यास समिती तातडीने स्थापन करणे, अन्यथा ही दिवाळी काळी साजरी करावी लागेल आणि यांस सर्वस्वी शासन व प्रशासन जबाबदार राहील असा इशारा कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे. सरकारचा निषेध करण्यासाठी कंत्राटदारांनी १९ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना , राज्य लेबर फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना, यांनी आंदोलन केले.
'या' मागण्यांकडे लक्ष वेधले
८६ कोटींची देयके दिवाळीपूर्वी तातडीने अदा करावी
ज्या ९ कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या परिवारास भरघोस शासकीय मदत जाहीर करावी
नवीन बाजारात असलेली सर्व बांधकाम वस्तूंची भाववाढ सध्या प्रचंड होत आहे! सदर भाववाढ अंदाजपत्रक मध्ये धरून अंदाजपत्रक तयार करणे व ज्या जुन्या निविदा झालेल्या आहेत,
तसेच कामे झालेले व सध्या प्रगतिपथावर असलेल्या १ लाख ते २५० लाखांपर्यंतच्या कामांस सदर भाववाढ (उदा. डांबर, सिमेंट,स्टील,रंग,खडी, मुरूमासह अनेक जिन्नस) तातडीने मंजूर करून, कामांची लांबी कमी करणे.
सर्व विभागातील ई-ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया मध्ये सध्या सुरू असलेला राजकीय लोकप्रतिनिधी यांचा हस्तक्षेप तातडीने बंद करून निविदांची निकोप स्पर्धा कार्यान्वित करावी.
थकबाकी
सार्वजनिक बांधकाम : २७ हजार कोटी
जलजीवन मिशन : ३८ हजार कोटी
आदिवासी : ११ हजार कोटी
पर्यटन विभाग : २५०० कोटी
जलसंपदा : ३५०० कोटी
ग्रामविकास विभाग : ३००० कोटी
जलसंधारण : २४०० कोटी
नगरविकास व इतर अनेक विभागाचे १७ हजार कोटी