रविकिरण देशमुख/मुंबई: राज्य प्रशासनातील सर्वाधिक प्रभावशाली यंत्रणा असलेल्या महसूल खात्याला जोरदार धक्का बसला. राज्यातील २९ उपजिल्हाधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती राज्य सरकारने रद्द केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला आहे.
महसूल विभाग हा राज्य सरकारच्या प्रशासनाचा कणा आहे. जनतेशी थेट संबंध असणारे तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी व अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश यांचा समावेश प्रशासनात असतो. जमिनीशी संबंधित, नैसर्गिक आपत्ती व मनुष्यनिर्मिती आपत्तीत महसूल खाते आघाडीवर असते. तालुका न्यायदंडाधिकारी, उप विभागीय दंडाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी म्हणूनही महसूल खात्यातील अधिकारी काम करतात.
२९ उपजिल्हाधिकारी विविध विभागात प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत. आता त्यांना परत त्यांच्या मूळ सेवेत बोलवण्यात येणार आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना या त्यांच्या महसूल खात्यात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच एक बैठक घेतली. यात विदर्भ व मराठवाडा विभागातील अतिरिक्त व उपजिल्हाधिकाऱ्यांची ४८ पदे रिक्त असल्याचे आढळले. राज्य सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी रिक्त पदांमुळे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे जनतेपर्यंत या योजना पोहचत नव्हत्या.
महसूल खात्यातील १४० अधिकारी हे विविध विभागात प्रतिनियुक्तीवर गेल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तेव्हा बावनकुळे यांनी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना पाच वर्षपिक्षा अधिक काळ प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्यास सांगितले.
याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, महसूल खात्यातील २९ अधिकारी पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रतिनियुक्तीवर गेल्याचे आढळले. त्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश काढले. राज्य सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्हाला या अधिकाऱ्यांची गरज आहे. महसूल खात्यातील अधिकारी पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रतिनियुक्तीवर राहत असल्याचे आम्ही सहन करणार नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
ज्या अधिकाऱ्यांच्या इतर विभागांमधील सेवा संपुष्टात आल्या आहेत ते बहुतेक पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रदेशांमध्ये आहेत, विशेषतः पुणे, ठाणे आणि मुंबईतील आहे. या प्रदेशातील नियुक्ती ही फायदेशीर समजली जाते. मुंबई, पुणे व ठाणे ही मोठी शहरे आहे. या शहरात राहण्याचे प्रयत्न हे अधिकारी करतात. आपल्या मुलांना या शहरात राहण्याचा फायदा व्हावा, अशी त्यांची इच्छा असते. अनेक अधिकारी विदर्भ, मराठवाडा या अविकसित भागात जाण्यास तयार नसतात.
तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनियुक्तीवरील ४० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती लवकरच रद्द करण्यात येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.