मुंबई : आपल्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे कर्ज १८.२ टक्के असून ते २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूप कमी आहे. आपले कर्ज वाढले असले तरी कर्जाची सकल उत्पन्नाशी तुलना करता राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राष्ट्र असते तर जगातील अर्थव्यवस्थांमध्ये त्याचा क्रमांक ३०वा लागला असता, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केला. राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांसाठीच्या कर्जमाफीचे निकष लवकरच जाहीर केले जातील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानसभेत गेले दोन दिवस सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण वादळी चर्चेला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी उत्तर दिले. आपल्या उत्तरात फडणवीस यांनी राज्यावरील वाढत्या कर्जावरून सरकारवर झालेल्या टीकेला उत्तर दिले. कर्जामुळे राज्य डबघाईला आल्याची टीका फेटाळून लावताना फडणवीस यांनी, पुढील तीन वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था ९२ लाख कोटी रुपयांवर (एक ट्रिलियन) पोहचवण्याचा निर्धार बोलून दाखवला. जर आपण आपला विकासदर कायम ठेवला तर पुढील दोन ते तीन वर्षात आपण युएई आणि सिंगापूरच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकू. तसेच २०२९ पर्यंत देशातील पहिली एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राचीच होईल, असा ठाम विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
सन २०१३-१४ मध्ये राज्याचे सकल राज्य उत्पन्न (जीएसडीपी) १६ लाख कोटी रुपये होते. गेल्या दहा वर्षांत ते ५१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. स्थिर किंमतीनुसार राज्याचा विकासदर ७.९ टक्के असून चालू किंमतीनुसार तो १०.०४ टक्के आहे. दरडोई उत्पन्न ३ लाख १७ हजार ८०० रुपयांवरून वाढून ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपये झाले आहे. देशाच्या लोकसंख्येत महाराष्ट्राचा वाटा ९.५ टक्के असताना देशाच्या जीडीपीमध्ये राज्याचा वाटा १४.३ टक्के असल्याकडे फडणवीस यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. परकीय गुंतवणूक, निर्यात, बँक ठेवी, बँक कर्जवाटप आणि जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस राज्यावरील कर्ज ११ लाख कोटीवर पोहचण्याचा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. यावरून झालेल्या टीकेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या कर्जाचे उदाहरण दिले. प्रभू यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात १४ कोटीची संपत्ती आणि ३ कोटी ५४ लाख रुपयांचे दायित्व असल्याचे नमूद केले आहे. दायित्वाचे हे प्रमाण २५.२८ टक्के आहे. तर महाराष्ट्र १८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. प्रभू यांच्यावरील कर्जाचे प्रमाण लक्षात घेता त्यांना कुणी कर्जबाजारी घोषित करणार नाही. हीच स्थिती महाराष्ट्राची असून ती तुमच्यापेक्षा थोडी उत्तम आहे, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला.
तुमच्या काळात कोणाला किती निधी मिळाला
अर्थसंकल्पात भाजपकडील खात्यांना झुकते माप दिल्याचा दावा विरोधी पक्षाने केला होता. भाजपला ५९ टक्के, शिवसेना २२ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला १९ टक्के निधी मिळाल्याचे विरोधक म्हणाले होते. हा आरोप खोडून काढताना फडणवीस यांनी २०२२ मध्ये तुम्ही काय केले होते? असा सवाल करत तेव्हा कोणत्या पक्षाला किती निधी मिळाला होता याची आकडेवारी वाचून दाखवली. त्यावेळी सर्वात मोठा पक्ष हा शिवसेना होता. तेव्हा त्या पक्षाला १६ टक्के, काँग्रेसला २६, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५७ टक्के निधी मिळाला होता. आम्ही तर आता १३७ आहोत. तुम्ही किती होतात ५४, असा टोला फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या जयंत पाटील यांना नाव न घेता लगावला.
मुंबई महानगराचा पाणी प्रश्न सोडवणार
मुंबई महानगर क्षेत्रात पिण्याच्या आणि उद्योगाच्या पाण्याची मोठी कमतरता होईल हे लक्षात घेऊन २०२५ साली पोशीर आणि शिलार या दोन धरणाच्या कामांना मान्यता दिली आहे. याशिवाय गारगाई प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यातून मुंबईला पाणीपुरवठा होईल. दमणगंगा पिंजाळच्या माध्यमातून १३ टीएमसी पाणी मिळत आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाले तर पुढील ३० वर्षे पाण्याची कमतरता भासणार नाही. काळू धरणाचा प्रश्नही पुनर्वसन मार्गी लागल्यावर सुटेल, असेही फडणवीस म्हणाले.
मराठवाडा दुष्काळमुक्त करणार
राज्यात एकूण ८१ लाख हेक्टर अंतिम सिंचन क्षमता निश्चित केली आहे. त्यापैकी जून २०२४ अखेरपर्यंत आणि आताचे बांधकामाधीन प्रकल्प लक्षात घेता ही सिंचन क्षमता ५७ लाख हेक्टरपर्यंत जाणार आहे. याचा अर्थ ७० टक्के सिचंन क्षमता आपण निर्माण केलेली आहे. मराठवाड्याची अंतिम सिंचन क्षमता १७ लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी १२.६८ लाख हेक्टर क्षमता आपण गाठली असून २.४३ लाख हेक्टरची कामे चालू आहेत. म्हणजेच १५ लाख हेक्टरची सिंचनक्षमता आपण मराठवाड्यात गाठू शकणार आहोत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. उल्हास खोऱ्याचे पाणी मराठवाड्यात नेण्याच्या प्रकल्पाद्वारे ७८ टीएमसी पाणी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात नेणार आहोत. ८७ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असणार असून मराठवाडा दुष्काळमुक्तीकडे आपली वाटचाल सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यानी आपल्या उत्तराचा शेवट एका हिंदी शेरने केला. ते म्हणाले,
लोग जलते रहे मेरी मुस्कान पर,
मैंने दर्द की अपने कभी नुमाईश नही की
जब जहा जो मिला अपना लिया,
जो ना मिला उसकी ख्वाईश नही की
राज्यातील वीज दर कमी होणार
० ते १०० युनिटमध्ये वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांचे पुढील पाच वर्षात विजेचे दर २६ टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्यांचे दर ५ टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. पूर्वी दरवर्षी आपले वीजबिल सरासरी ९ टक्क्यांनी वाढायचे. आता २०२५ ते २०३० पर्यंत पुढील पाच वर्षांचा वीजदर निश्चित झालेला आहे. त्यामुळे आता विजेचा दर दरवर्षी १.२ टक्क्यांनी कमी होणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफीचे निकष लवकर जाहीर केले जातील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले ....
अजितदादांनी राज्याला आर्थिक शिस्त लावली आणि यंदाचा अर्थसंकल्पही त्याच आर्थिक शिस्तीत सादर
राज्याची राजकोषीय आणि महसुली तूट एफआरबीएम कायद्यानुसार नियंत्रणात
कर्जाच्या वाढीपेक्षा कित्येक पट भांडवली गुंतवणुकीत वाढ
गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार तीन पटीपेक्षा जास्त
केंद्रीय करातून मिळणाऱ्या वाट्यात गेल्या १० वर्षात पाच पटीपेक्षा जास्त वाढ
सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीत कपात नाही
मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेतून ४० लाख एकर जमीन ओलिताखाली आणण्यात यश
डिजिटल शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद