पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अधिकाधिक वाहनधारकांनी करावा, यासाठी राज्यात महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर करण्यात आले. या नवीन धोरणानुसार ज्यांच्याकडे इलेक्ट्रिक वाहन असेल त्यांना पथकरात ५० टक्के सवलत मिळणार आहे, तर काही महत्त्वाच्या महामार्गांवर पूर्णपणे टोलमुक्ती मिळणार आहे. तसेच राज्यात नव्याने इमारतींचे बांधकाम सुरू असल्यास चार्जिंग स्टेशन उभारणे बंधनकारक आहे. मात्र इमारतींत चार्जिंग स्टेशन न उभारल्यास, ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. दरम्यान, पथकरात सवलत दिल्याने संबंधित कंपनीला राज्य सरकार पैसे अदा करणार आहे.
वातावरणीय बदलामुळे पर्यावरणावर परिणाम जाणवू लागला आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी झाडांची लागवड करण्यावर भर दिला जात असून राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अधिकाधिक वाहनधारकांनी करावा, यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण’ २०३० पर्यंत लागू असणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या पाच वर्षांसाठी १ हजार ९९३ कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि वापरास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. चार्जिंगविषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून आणि पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक वाढ व ऊर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणाऱ्या शाश्वत आणि नावीन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
या धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशिलता संक्रमण मॉडेल राबवले जाणार आहे. याअंतर्गत २०३० पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदूषणकारी वायू, तसेय हरित गृह वायू उत्सर्जन रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नूतनीकरण शुल्कातून माफी देण्यात आली आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार होण्यासाठी राज्यामध्ये चार्जिंगविषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास करण्यात येणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक २५ किमी अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांची उभारली जाणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढावा, यासाठी वाहन खरेदीत २०३० पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी (परिवहनेतर), राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बसेस (एम-३, एम-४) तसेच खासगी, राज्य/शहरी परिवहन उपक्रमांतील बसेस यासाठी मूळ किमतीच्या १० टक्के सवलत दिली जाणार आहे, तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी (परिवहन-एम १), चारचाकी हलके मालवाहू वाहन, चारचाकी मालवाहू वाहने (एन-२, एन-३) तसेच शेतीसाठीचे इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
या रस्त्यावर पथकरात सूट
या धोरणांतर्गत मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रूतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग यावर प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना पथकर पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात ५० टक्के इतकी सवलत देण्यात येईल.
७२ एसटी डेपोंचा विकास
राज्याच्या कानाकोपऱ्यात प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी परिवहन विभाग प्रयत्नशील आहे. एसटी महामंडळाच्या ७२ डेपोंचा ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित’ या तत्त्वावर विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी निविदा मागवण्यात येणार असून आधी ग्रामीण भागातील डेपोंचा विकास करणाऱ्या पात्र कंत्राटदारालाच शहरातील डेपोंचा विकास करण्यास परवानगी देण्यात येईल, असेही सरनाईक यांनी सांगितले.