मुंबई : राज्यातील परीक्षार्थींना एकाच पदासाठी वेगवेगळ्या विभागांच्या वेगवेगळ्या परीक्षा देण्याची गरज भासू नये, यासाठी परीक्षांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे परीक्षार्थींना वेगवेगळे परीक्षा शुल्क भरण्याची गरज भासणार नाही. तसेच अन्य राज्यातील तसेच केंद्र शासनाच्या परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थींकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काचा समितीमार्फत अभ्यास करून शुल्क सवलतीसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानसभेत सांगितले.
शासकीय नोकर भरती प्रक्रियेमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्कासंदर्भात सदस्य श्वेता महाले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी उत्तर दिले. सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, नितीन राऊत, राजेश पवार, राजकुमार बडोले, प्रताप अडसड आदींनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
आशिष शेलार म्हणाले की, शासनाने ‘महाभरती’च्या माध्यमातून १ लाख २० हजार पदांची भरती केली असून चालू अर्थसंकल्पात आणखी ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. भरती प्रक्रियेत परीक्षा सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी समान पदासाठी वेगवेगळ्या विभागांकडून स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जात असल्याने उमेदवारांना अनेक वेळा परीक्षा देऊन प्रत्येक वेळी शुल्क भरावे लागत होते. आता एकाच पदासाठी विविध विभागांच्या परीक्षांचे सुसूत्रीकरण करण्यात येत असल्याने उमेदवारांना वारंवार परीक्षा देण्याची गरज भासणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
कॅडर बकेटिंगची संकल्पना लागू करण्यात येत आहे. एका कॅडरमधील विविध पदे एकाच गटात समाविष्ट केल्यामुळे त्या कॅडरमधील सर्व पदांसाठी एकाच परीक्षेद्वारे संधी उपलब्ध होईल. यामुळे उमेदवारांना वेगवेगळ्या पदांसाठी स्वतंत्र परीक्षा देण्याची आवश्यकता कमी होणार असून परीक्षा शुल्काचा अतिरिक्त भारही कमी होईल. समान पात्रता असलेल्या पदांच्या सेवा प्रवेश नियमांतही सुधारणा करण्यात येत असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.
...तर महाविद्यालयावर कारवाई - हसन मुश्रीफ
शिष्यवृत्तीधारक आणि आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी विकास शुल्क आणि शैक्षणिक फी आगाऊ वसूल करू नये, यासाठी राज्य सरकार लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करणार असल्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत केली. प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार योगेश सागर यांनी राज्यातील शासकीय व मान्यता प्राप्त वैद्यकीय मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील मुलींना शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत प्रश्न विचारला होता.