मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे करधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. कधीही आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत जनतेने महायुतीला नाकारल्याने विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने सावध भूमिका घेतली आहे.
राज्यातील गावा-गावातील, गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषिक कर सध्या कायमस्वरूपी माफ आहे. तथापि, गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढू लागली आहे. दुसरीकडे शहरी भागातही बहुमजली इमारती वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे महायुती सरकारचे म्हणणे आहे. तर वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराच्या जमिनीवरील अकृषिक कर रद्द करण्यात येणार आहे.
वीर सावरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला मुंबईत भूखंड
वीर सावरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला मुंबईत भूखंड देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा भूखंड पावणेतीन एकरचा आहे. या निर्णयासाठी महसूल आणि वन विभागाने नकार दिला होता. तरीही राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. वडाळा सॉल्ट पॅन महसूल विभागातील सदर जमीन सावरकर चॅरिटेबल ट्रस्टला प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील शैक्षणिक कामासाठी देत असल्याची माहिती सरकारने दिली.
दौंडमध्ये सभागृह, नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन
पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे उभारण्यात येणाऱ्या बहुउद्देशीय सभागृहासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारने मंजूरी दिली. दौंड नगर पंचायतीला बहुउद्देशीय सभागृह आणि नाट्यगृहासाठी विनामूल्य जागा मिळावी, असा प्रस्ताव दौंड नगरपंचायतीने शासनाला पाठवला होता. त्यानुसार कब्जे हक्काने भोगवटादार वर्ग-२ मध्ये ८० आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
टेंभू उपसा सिंचन योजनेला अनिल बाबर यांचे नाव
सांगली जिल्ह्यातील टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेच्या विस्तारित टप्प्याला आमदार अनिल बाबर विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजना, टप्पा क्र.६ असे नाव देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.