मुंबई : पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी करताना एकाच रेशनकार्डवर समाविष्ट असलेल्या कुटुंबातील एखादा सदस्य अपात्र ठरल्यास संपूर्ण कुटुंबाला योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवू नये. प्रत्येक प्रकरणाची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणी करून पात्र लाभार्थ्यांचा अन्नधान्याचा लाभ कायम ठेवावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना राज्य अन्न आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे तसेच अपात्र ठरवून लाभ बंद केलेल्या नागरिकांपैकी पात्र असलेल्यांचा लाभ तातडीने पूर्ववत करण्यात यावे, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार शिधापत्रिका प्रणालीतील व्यवस्थापन शिधापत्रिकांच्या माहितीची प्राप्तिकर विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच पीएम किसान योजनेच्या डेटाबेसशी पडताळणी करण्यात आली आहे. या आधारे अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून वगळण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, ही कार्यवाही करताना प्रत्येक प्रकरणाची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी आणि केवळ संशयाच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांना योजनेपासून वंचित ठेवू नये, असे राज्य सरकारनेही स्पष्ट केले आहे.
आयोगाकडे तक्रारी
राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात या प्रक्रियेतील त्रुटींवर लक्ष वेधले आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी संयुक्त कुटुंब पद्धती असल्याने एकाच शिधापत्रिकेवर दोन किंवा अधिक स्वतंत्र कुटुंबे वास्तव्यास असतात. अशा वेळी कुटुंबातील एखादा सदस्य प्राप्तिकर भरत असल्यास किंवा त्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास संपूर्ण शिधापत्रिकेवरील लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवले जात असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
धान्याचा लाभ बंद करणे अन्यायकारक
विशेषतः एकाच कुटुंबातील सदस्य स्वतंत्रपणे राहत असतील, तर केवळ एकाच सदस्याच्या आर्थिक निकषांवरून अन्य सदस्यांचा अन्नधान्याचा लाभ बंद करणे अन्यायकारक आहे. अशा कुटुंबांचे स्वतंत्र शिधापत्रिकांमध्ये विभाजन करून त्यांना योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्याची कार्यवाही करावी, असे आयोगाने सुचवले आहे.
संबंधित यंत्रणांनी लक्ष ठेवावे
राज्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभापासून पात्र नागरिक वंचित राहणे योग्य नाही. त्यामुळे लाभ बंद केलेल्या प्रकरणांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने लाभ सुरू करावा तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांनी या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे, असेही आयोगाने म्हटले आहे.