मुंबई : वर्षानुवर्षे एकाच विभागात ठाण मांडून बसलेल्या सरकारी अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या बदलीला या पुढे मुदतवाढ न देण्याचा किंवा त्यांची बदली रद्द न करण्याची भूमिका सामान्य प्रशासन विभागाने घेतली आहे. बदली झालेल्या संबंधितांना विभागाने रूजू होण्यासाठी कार्यमुक्त न केल्याने अनेक प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणारा विलंब लक्षात घेता बदली अधिनियमानुसार बदल्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अधिसूचित करण्यात आला आहे. या नियमातील नियम ३ आणि ४ नुसार सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या सहसचिव, उपसचिव, अवरसचिव, कक्ष अधिकारी, साहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक आणि लघुलेखक संवर्गातील कर्मचारी यांच्या बदल्या करण्याबाबतची कार्यवाही एप्रिल-मे २०२६ मध्ये करण्यात येईल. मात्र, काही वर्षापासून मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांची बदली केल्यानंतर त्यांच्या बदलीला मुदतवाढ देण्याची मागणी तसेच बदली रद्द करण्याची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनाला आले आहे.
कार्यमुक्तीनंतरही कामकाज सुरळीत होणार
विभागाने २०२६ च्या सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये विभागातील जे अधिकारी-कर्मचारी बदलीस पात्र आहेत, त्यांची यादी करून त्यांच्या जागी पर्यायी अधिकारी-कर्मचारी यांची व्यवस्था करण्याची कार्यवाही आतापासूनच सुरू करा. जेणेकरून बदली झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर आपल्या विभागातील कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यास अडचण निर्माण होणार नाही, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाच्या (सेवा) अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी मंत्रालयातील सर्व विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवांना पत्राद्वारे दिले आहेत.