मुंबई : बोगस बियाण्यांमुळे पीक न उगवल्यास किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होऊन दुबार पेरणीची वेळ आल्यास शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने बियाणे खरेदी करावे लागणार नाही. अशा बाधित शेतकऱ्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधीतून मोफत बी-बियाणे उपलब्ध करून दिले जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिली.
राज्यात अनेक ठिकाणी विशेषतः अमरावती, अकोला, नागपूर आणि इतर भागात पुरवठादाराने बोगस बियाणे दिल्यामुळे सोयाबीन आणि कापसाचे पीक उगवले नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. पीक पेरणीनंतर ते न उगवल्यास किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्ध्वस्त झाल्यास शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट कोसळते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिक भुर्दंड पडू नये, म्हणून राज्य सरकारने मोफत बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
या निर्णयानुसार पालकमंत्री आपल्या जिल्ह्यातील ‘डीपीडीसी’ निधीतून शेतकऱ्यांना बियाण्यांसाठी निधी आणि बियाणे उपलब्ध करून देतील, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.
शेत रस्त्यांसाठी डिजिटल ‘डॅशबोर्ड’
शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी योग्य रस्ते उपलब्ध व्हावेत, यासाठी सरकारने एक विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि डॅशबोर्ड तयार केला आहे. या माध्यमातून शेत रस्त्यांची मोजणी करणे, रस्ते खुले करणे आणि त्यांना क्रमांक देणे या प्रक्रिया गतिमान केल्या जातील. या प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या रस्त्याबाबतच्या तक्रारीचे थेट मॉनिटरिंग (लक्ष) केले जाईल आणि त्याचे क्रियान्वयन लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू होईल, अशी माहितीही महसूल मंत्र्यांनी दिली.