मुंबई : राज्यातील कांदळवनांची जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्यात होत असलेल्या दिरंगाईवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने कांदळवनाची जागा व झाडे सहा महिन्यांत वनविभागाच्या ताब्यात सोपवा, असे आदेशच सुनावणीला उपस्थित असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

सरकारी जमिनींवरील कांदळवने संरक्षित वन म्हणून घोषित करून ही जागा वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात यावी, अशी मागणी करत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलिन यांच्या वनशक्ती या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सुनावणीला राज्यातील जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. अद्याप अनेक सरकारी जागा वनविभागाच्या ताब्यात न दिल्याने खंडपीठाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तसेच या जमिनी केव्हा ताब्यात देणार असा सवाल उपस्थित केला.

त्यावर मुंबई, ठाणे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील कांदळवने वनविभागाच्या ताब्यात देण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल. तर इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांदळवनांची जागा वनविभागाकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती दिली. खंडपीठाने याची दखल घेत या प्रकरणावरील सुनावणी तहकूब केली.

११ हजार हेक्टर जमीन हस्तांतरित करणे बाकी

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. झमान अली यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, कांदळवन असलेली ११ हजार २०३ हेक्टर जागा अद्यापही वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संरक्षणाअभावी या जागांवर अतिक्रमण होऊ शकते. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेत लवकरात लवकर या जागा हस्तांतरित करण्याच्या सूचना विविध प्राधिकरणांना दिल्या.