Photo : Facebook (महाराष्ट्र बारव मोहीम)
महाराष्ट्र

राज्यातील बारव, ऐतिहासिक विहिरींचे फेरसर्वेक्षण; जलसंवर्धन आणि जलसंधारण कार्यात बारवांचे योगदान

महाराष्ट्रातील अत्यंत ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बारव व विहिरींचे जिल्हानिहाय फेरसर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी जाहीर केले.

Swapnil S

मुंबई : महाराष्ट्रातील अत्यंत ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बारव व विहिरींचे जिल्हानिहाय फेरसर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी जाहीर केले.

सांस्कृतिक विभागातर्फे तज्ज्ञांसोबत बैठक घेऊन बारव संवर्धन व संरक्षणाबाबत शनिवारी आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यात पुराणकालीन उल्लेख असलेल्या आणि ऐतिहासिक वारसा जपणाऱ्या अशा ३ हजारांहून अधिक बारव आहेत.

या बारवांना ऐतिहासिक मूल्य तर आहेच, शिवाय त्यामध्ये वापरलेले स्थापत्यशास्त्र जागतिक पातळीवर दुर्मिळ मानले जाते. जलसंवर्धन आणि जलसंधारण याचे कार्यही या बारवांमुळे घडत आले आहे. त्यामुळे त्यांची उपयुक्तता ओळखून राज्यभरातील सर्व बारवांची नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचेही मंत्री शेलार यांनी नमूद केले.

या बारवांचे जतन, संवर्धन आणि उपयुक्तता सुनिश्चित करण्यासाठी नव्याने शासन निर्णय काढण्यात येणार असून, त्यामध्ये शासकीय अधिकारी, जलसंधारण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि ऐतिहासिक वारशावर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हानिहाय सर्वेक्षण केले जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात त्याचे दस्तावेजीकरण आणि शासकीय नोंदी केल्या जातील.

जनजागृती करणार

सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लोकसहभागातून-विद्यार्थी, जिल्हाधिकारी, तज्ज्ञ यांच्या माध्यमातून या बारवांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पथनाट्य किंवा इतर जनजागृतीचे कार्यक्रम हाती घेतले जाणार आहेत.

गोकुळचे दूध महागले! म्हशीच्या दुधात लिटरमागे ६, तर गाईच्या दुधात ४ रुपयांची वाढ; नवनियुक्त संचालक मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मोठा निर्णय

सोने-चांदीची घसरण सुरूच; सोन्याचे दर दोन हजारांनी, तर चांदी ५ हजार रुपयांनी घसरली

Mumbai : दाऊदच्या मालमत्तेचे तोडकाम थांबवले; उच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबरपर्यंत स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे दिले आदेश

Mumbai : दादर मेट्रो स्थानकाला ‘चैत्यभूमी’ नाव देणार

PF काढा हप्त्यांवर! खात्यातून ९० टक्के रक्कम काढण्याची मुभा; सुमारे सहा लाख ३२ हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ