मुंबई : महाराष्ट्रातील ॲॅपआधारित टॅक्सी आणि बाइक टॅक्सी सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन ॲॅग्रिगेटर धोरण लागू केले आहे. या नवीन नियमांमुळे ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांना कडक नियामक चौकटीत आणले आहे. या धोरणांतर्गत या सर्व कंपन्यांना परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून चालकांना एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे.
“या नव्या धोरणामुळे शासनाला कायदेशीर महसूल मिळणार असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य लाभेल. त्याचसोबत, चालकांचे आर्थिक हित जपले जाऊन स्थानिक युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील,” अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी दिली. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि वाहनांवर रिअल-टाइम देखरेख ठेवण्यासाठी शासन एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करणार आहे.
परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, “राज्यातील लाखो प्रवासी दररोज ॲॅप-आधारित वाहतूक सेवांचा वापर करतात. मात्र, या क्षेत्रात एकसमान नियमावली नसल्यामुळे प्रवासी सुरक्षा, चालकांचे उत्पन्न, भाडे आकारणीतील मनमानी, तक्रार निवारणातील विलंब आणि शासनाच्या महसुलाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत होते. नव्या धोरणामुळे या सर्व बाबींना कायदेशीर आणि पारदर्शक चौकट प्राप्त झाली आहे. या धोरणानुसार राज्यात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक ॲॅग्रिगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक राहील आणि प्रत्येक कंपनीला स्वतंत्र परवाना ओळख क्रमांक प्रदान करण्यात येईल. शासनामार्फत विकसित केल्या जाणाऱ्या विशेष ऑनलाइन पोर्टलद्वारे वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग, चालकांची पडताळणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करणे सुलभ होणार आहे.”
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक ॲॅग्रिगेटरला २४ तास कार्यरत कॉल सेंटर, तक्रार निवारण अधिकारी नेमणे बंधनकारक राहील. चालकांकडे वैध वाहन परवाना आणि बॅज असणे आवश्यक असून, त्यांना सलग १२ तासांपेक्षा अधिक वाहन चालविण्यास मनाई करण्यात आली आहे. चालक आणि सहप्रवाशांसाठी विमा संरक्षणाची तरतूदही यात आहे.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राईड पूलिंग सेवेमध्ये महिला प्रवाशांना केवळ महिला चालक अथवा महिला सहप्रवाशांसोबत प्रवास करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच, ॲॅप आणि संकेतस्थळ मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये असणे बंधनकारक आहे. चालकांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम चालकांना मिळण्याची शाश्वती घेण्यात आली आहे. सर्ज प्रायसिंगला मर्यादा घालत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत मूलभूत भाडे निश्चित केले जाणार आहे.
मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक
एका ॲप प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत वाहनांची संख्या मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या शहरांमध्ये ५० पेक्षा अधिक असू शकणार नाही, तर राज्यातील इतर भागांमध्ये ही मर्यादा २५ वाहनांची असेल. व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांसाठी बॅज अनिवार्य करण्यात आला असून, त्यासाठी महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा पुरावा आणि व्यावहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक राहील. महाराष्ट्रातील रोजगाराच्या संधींवर सर्वप्रथम येथील युवक-युवतींचा हक्क आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन
या धोरणात पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. तसेच, कारपूलिंग सेवेला प्रथमच कायदेशीर चौकट प्रदान करण्यात आली असून खासगी वाहनांद्वारे कारपूलिंग करताना त्यातून नफा कमावण्यास मनाई करण्यात आली आहे, केवळ प्रवासाचा खर्च सहभागी प्रवाशांमध्ये वाटून घेण्याची मुभा असेल.