महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी ७ राज्य कायद्यांमधील किरकोळ अपराध डिक्रिमिनलाइज (गुन्हेगारी स्वरूपातून वगळण्याचा) करण्याचा अध्यादेश मंजूर केला. या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिक आणि व्यावसायिकांना छोट्या तांत्रिक चुकांमुळे गुन्हेगारी कारवाईचा सामना करावा लागणार नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय नागरिक आणि उद्योग क्षेत्रासाठी शासन नियम अधिक सोपे आणि सुलभ करण्याच्या उद्देशाने (Ease of Living’ आणि Ease of Doing Business यांना गती देण्यासाठी) घेण्यात आला आहे.

‘महाराष्ट्र जनविश्वास’ अध्यादेश

महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश २०२५ अंतर्गत, नागरिक, व्यापारी आणि सेवा पुरवठादारांवरील अनावश्यक कायदेशीर बंधने कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या माध्यमातून शासन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि नागरिकांचा शासनावरचा विश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. हा अध्यादेश केंद्र सरकारच्या ‘जन विश्वास अधिनियम २०२३’ च्या धर्तीवर तयार करण्यात आला असून, राज्यातील नियम अधिक सोपे आणि सुलभ बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

पाच विभागांतील सात कायद्यांमध्ये सुधारणा

कामगार, महसूल, वित्त, वैद्यकीय शिक्षण व औषध प्रशासन आणि सार्वजनिक आरोग्य या पाच विभागांतील सात राज्य कायद्यांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहेत. या अंतर्गत खालील कायद्यांतील किरकोळ दंडात्मक तरतुदी हटवणे, बदलणे किंवा अधिक तर्कसंगत बनवणे प्रस्तावित आहे:

• महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६

• महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता आणि अनुचित कामगार प्रथांना प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९७१

• महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७

• महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८

• महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५

• महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम,१९७५ 

• महाराष्ट्र शुश्रुषा गृह नोंदणी अधिनियम , १९४९

किरकोळ गुन्हा - आता दंड, तुरुंगवास नाही

नवीन चौकटीत किरकोळ प्रक्रियात्मक उल्लंघनांसाठी तुरुंगवासाऐवजी दंड किंवा प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. उदा., परवाना नूतनीकरणात उशीर होणे, नोंदी ठेवण्यात झालेल्या किरकोळ चुका किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींसाठी तुरुंगवास यासारख्या फौजदारी शिक्षेऐवजी आर्थिक दंड किंवा प्रशासकीय कारवाई केली जाईल.

'विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी'शी करार

राज्य सरकारने कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि शिक्षा कमी करण्यासारख्या तरतुदी ओळखण्यासाठी 'विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी' या विख्यात संस्थेशी करार केला आहे. या संस्थेने आतापर्यंत राज्यातील ३१ कायद्यांचे परीक्षण केले असून, त्यापैकी २६ कायद्यांमध्ये सुधारणा किंवा डिक्रिमिनलायझेशनची शिफारस करण्यात आली आहे.

छोट्या चुकांसाठी तुरुंगवासाच्या भीतीने जगू नये

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या उपक्रमामुळे नागरिकांवर आणि लहान व्यवसायांवरील भार कमी होईलच, शिवाय न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या किरकोळ खटल्यांची संख्या कमी होण्यासही मदत होईल. "लोकांनी छोट्या चुकांसाठी तुरुंगवासाच्या भीतीने जगू नये," असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. "यामागील कल्पना अशी आहे की अशी व्यवस्था तयार करावी जी नागरिकांवर विश्वास ठेवते आणि शिक्षेपेक्षा अनुपालनावर लक्ष केंद्रित करते."

अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात

राष्ट्रीय पातळीवर कॅबिनेट सचिवालयाने ‘डीरेग्युलेशन सेल’ आणि टास्क फोर्स स्थापन करून राज्यांमधील सुधारणा अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या मुख्य सचिवांच्या परिषदेत, प्रशासकीय कायद्यांतील अनावश्यक गुन्हेगारीकरण कमी करण्यासाठी राज्यांना तातडीने कायदेशीर सुधारणा करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.