मुंबई : आर्थर रोड, भायखळा, कल्याण, तळोजा, लातूर, ठाणे, पुणे आणि नागपूर ही महाराष्ट्रातील आठ प्रमुख कारागृह आहेत. या कारागृहांत हजारो ‘अंडर ट्रायल’ कैदी आहेत. या कारागृहातील विचाराधीन कैद्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या देशातील पहिल्या विधी सहाय्य उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
उपक्रमामुळे २० हजार विचाराधीन कैद्यांना लाभ झाला आहे. त्यापैकी ९ हजार म्हणजेच ४५ टक्के कैदी विविध कायदेशीर प्रक्रियांद्वारे मुक्त करण्यात आले आहेत. या उपक्रमाचे महत्त्व म्हणजे, केंद्र शासनाने देशपातळीवर हा उपक्रम स्वीकारला असून अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूदही केली आहे.
‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट २०२१’नुसार देशातील कारागृहांमधील कैद्यांचा सरासरी दर १३० असून त्यामध्ये सुमारे ७७ टक्के कैदी हे विचाराधीन (अंडर ट्रायल) आहेत. या बंद्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत उद्योगपती अजीम प्रेमजी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्या फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार करीत देशातील पहिला विधी सहाय्य उपक्रम सुरू केला. कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाच्या अभावामुळे किंवा जामीन घेण्याची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे अजूनही शिक्षा न ठरलेले बंदी जन आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून सुरू असलेल्या या उपक्रमामुळे विचाराधीन बंदी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करीत आहे.
सामाजिक कार्य व कायदा फेलोजची नेमणूक
विचाराधीन बंदीगृहातील कैद्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने अजीम प्रेमजी फाऊंडेशन आणि अंमलबजावणी भागीदार टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टीआयएसएस) आणि राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, दिल्ली यांच्या सहकार्याने सुरू केलेल्या विधी सहाय्य उपक्रमाने राज्यभरात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. या ठिकाणी सामाजिक कार्य व कायदा फेलोज यांची नेमणूक कारागृहांमध्ये तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांमध्ये करण्यात आली आहे. हे तज्ज्ञ कैद्यांना प्रकरणाच्या तयारीसाठी, न्यायालयीन प्रक्रियेत मार्गदर्शन करतात आणि प्रभावी विधि प्रतिनिधित्व मिळवून देतात.