मुंबई : महाराष्ट्रातील जुन्या इमारतींना नवीन पाणी किंवा ड्रेनेज (सांडपाणी) जोडणी हवी असल्यास, आता वैध 'स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट' (रचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र) आणि बांधकाम परवानगी सादर करणे बंधनकारक असेल. यासोबतच इमारतींमध्ये पर्जन्यजल संकलन (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) आणि बायो-स्लज (जैव-गाळ) व्यवस्थापनाची सोय करणे आवश्यक असणार आहे. सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या एका शासन निर्णयाद्वारे ही माहिती देण्यात आली.
नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या या नव्या निर्देशानुसार, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमधील जुन्या इमारतींना नवीन पाणी, ड्रेनेज किंवा इतर सेवांची जोडणी देताना या पर्यावरणीय अटींची पूर्तता करणे ही मुख्य अट असेल. 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस' आणि 'ईझ ऑफ लिव्हिंग' सुधारणांचा भाग म्हणून जुन्या इमारतींना उपयोगिता परवानग्या देण्यासाठी एकसमान नियमावली लागू करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही प्रक्रिया 'युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स' आणि 'महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम' मधील संबंधित सर्व तरतुदींच्या अधीन राहून लागू केली जाईल. शासकीय आदेशात नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता केल्यास, संबंधित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जुन्या इमारतींना नवीन पाणी व सांडपाणी जोडणीची परवानगी देणे बंधनकारक असेल.
अटी आणि प्रक्रिया
अर्जदारांना इमारतीची मूळ बांधकाम परवानगी आणि अभियंत्याकडून प्रमाणित केलेले वैध रचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. इमारतीमध्ये पर्जन्यजल संकलन आणि बायो-स्लज/घनकचरा व्यवस्थापन सुविधा उभारण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध आहे का, याचा अहवाल द्यावा लागेल. या नवीन सुविधांच्या उभारणीमुळे संबंधित इमारतीला किंवा शेजारील इतर बांधकामांना कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, याची खात्री या अहवालाद्वारे केली जाईल.