हारून शेख/लासलगाव

देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर असतानाही राज्यातील शेतकऱ्यांना अस्थिर बाजारभाव, साठवणुकीचा अभाव आणि निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे सातत्याने आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून कांदा धोरण ठरविण्यासाठी १९ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती आगामी सहा महिन्यांत कांदा क्षेत्राशी संबंधित समस्यांचे सखोल विश्लेषण करून ठोस शिफारसी करणार आहे. कांद्याच्या किमतीतील अस्थिरता, साठवणुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, निर्यात धोरणातील बदल आणि कांदा काढणी नंतरचे नुकसान आदी मुद्द्यांवर समिती अहवाल सादर करेल.

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात देशातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे ३४ टक्के होता. भारत ही जागतिक पातळीवर कांद्याची सर्वात मोठी निर्यात करणारी राष्ट्र असून, एकट्या महाराष्ट्रातून देशाच्या ४० टक्के कांद्याची निर्यात होते. त्यापैकी नाशिक जिल्ह्याचा वाटा ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. राज्यातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वारंवार बदलणाऱ्या आयात-निर्यात धोरणामुळे फटका बसतो. बाजारातील चढ-उतार, साठवणूक सुविधांचा अभाव आणि केंद्र सरकारच्या अनियमित धोरणामुळे व्यापारी आणि शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात.

कांद्याच्या उत्पादनावर भौगोलिक परिस्थितीचा परिणाम अभ्यासणे, आयात-निर्यातीवर केंद्र व आंतरराष्ट्रीय धोरणांचा प्रभाव विश्लेषित करणे, शीतसाखळी आधारित साठवणूक सुविधांची शिफारस,बफर स्टॉक निर्मितीसाठी बाजार हस्तक्षेप यंत्रणा विकसित करणे,परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध ठेवण्याचे उपाय, निर्यातवाढ व बाजार स्थिर करणासाठी कृती आराखडा तयार करणे अशी उद्दिष्टे या समितीचे आहे.

पुन्हा नवीन समिती

१८ डिसेंबर २००२ रोजी विधानसभा अधिवेशनात तत्कालीन परिवहन राज्यमंत्री प्रशांत हिरे यांनी कांदा प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर तत्कालीन पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी २३ वर्षांपूर्वी आमदारांची कांदा समिती गठित केली होती. या समितीने कांद्याची साठवण, पीक रचना, प्रतवारी, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात धोरणाबाबत २३ जुलै २००३ रोजी विधानसभा सभागृहात अंतिम अहवाल सादर केला होता. विधानसभा कांदा समितीच्या अहवालाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसताना राज्य सरकारने १२ जून रोजी कांदा प्रश्नावर धोरण ठरविण्यासाठी पुन्हा नवीन समितीची स्थापना केली आहे.

समितीमध्ये हे सदस्य असणार

पाशा पटेल (अध्यक्ष), राज्य कृषिमूल्य आयोग, पुणे येथील पणन संचालक, कृषी आयुक्तालयाचे अधिकारी, वखार महामंडळाचे सहसंचालक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीचे प्रतिनिधी, अपेडाचे प्रादेशिक प्रमुख प्रशांत वाघमारे, कृषी बाजारतज्ज्ञ दीपक चव्हाण, लासलगाव, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, शेतकरी उत्पादक संघटनांचे प्रतिनिधी, निवृत्त पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांचा समावेश असणार आहे.