मुंबई : गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्रातील ३६,००० हून अधिक खाजगी कंपन्यांचे अवसायन (लिक्विडेशन) किंवा त्यांची नावे नोंदणीवरून वगळण्यात (स्ट्रक ऑफ) आल्याची माहिती लोकसभेत समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शासनाचा अतिहस्तक्षेप, वाढता भ्रष्टाचार आणि व्यवसायासाठी प्रतिकूल बनत चाललेले वातावरण यामुळेच महाराष्ट्रातील व्यावसायिक व औद्योगिक घडामोडी इतरत्र स्थलांतरित होत असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने १० ऑगस्ट रोजी ही आकडेवारी लोकसभेत सादर केली. बुधवारी वाजे यांनी पत्रकारांना सांगितले की, व्यवसाय सेवा (बिजनेस सर्व्हिसेस) क्षेत्रातील १४,००० हून अधिक आणि उत्पादन (मॅन्यूफॅक्चरिंग) क्षेत्रातील जवळपास ६,५०० कंपन्या बंद पडणे अत्यंत चिंताजनक आहे, कारण हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करतात.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पीटीआयला सांगितले की, सध्याच्या राजवटीत राजकीय हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचारामुळे राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला मोठा फटका बसला आहे. व्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत ते म्हणाले की, कंपन्या बंद पडण्याचा हा ट्रेंड देशाच्या 'डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड'च्या गप्पांमधील फोलपणा उघडा पाडणारा आहे.
सध्याच्या राजवटीला केवळ सत्तेची लालसा आहे. नवीन व्यवसाय किंवा औद्योगिक युनिट्स कुठे यावेत यामध्ये वाढत्या हस्तक्षेपामुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. वाढता भ्रष्टाचार आणि व्यवसायासाठी प्रतिकूल वातावरण आता लोकसभेत दिलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे, असे सावंत म्हणाले.
प्रमुख जिल्ह्यांतील स्थिती
मुंबई शहर: १२,००९ कंपन्या, पुणे: ६,४३३ कंपन्या, ठाणे: ४,७०४ कंपन्या. मुंबई शहर, पुणे आणि ठाणे या तीन जिल्ह्यांमध्येच एकूण २५,१४६ म्हणजे सुमारे ६४ टक्के कंपन्या बंद झाल्या आहेत. नागपूर (१,४७८), नाशिक (८४०), रायगड (८२२), औरंगाबाद (६५४), कोल्हापूर (४२९), अहमदनगर (३०८), सोलापूर (२६२), सांगली (२४७), जळगाव (२१५), सातारा (१९६), वांद्रे सबअर्बन (१७२), नांदेड (१६९), लातूर (१६३) आणि अमरावती (१५१). इतर श्रेणीत ५,६३६ कंपन्यांची नोंद आहे.
केंद्राचे स्पष्टीकरण
केंद्राने आपल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, खाजगी कंपन्या बंद पडल्यामुळे प्रभावित झालेल्या कामगारांची केंद्रीय स्तरावर स्वतंत्र नोंद ठेवली जात नाही. 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकप्टसी कोड' अंतर्गत प्रक्रिया सुरू असलेल्या कंपन्यांच्या बाबतीत कामगारांचे दावे संबंधित प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार निकाली काढले जातात.