अवधूत खाराडे / मुंबई

पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधातील तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे (एसपीसीए) २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत ४८७ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या तक्रारींपैकी केवळ ४५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

एकूण तक्रारींपैकी १५८ प्रकरणांना अधिकृतरित्या सुनावणीसाठी मंजुरी देण्यात आली, तर १५२ प्रकरणे उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आली. उर्वरित तक्रारी प्राथमिक छाननीच्या टप्प्यावर किंवा प्रक्रियेत प्रलंबित आहेत.

एसपीसीए ही एक स्वतंत्र संस्था असून, तिचे कार्य म्हणजे पोलिसांविरोधातील तक्रारींची चौकशी करणे, दोषारोपांचे परीक्षण करणे व गुन्हेगार ठरलेल्या पोलिसांविरोधात राज्य सरकारला योग्य त्या कारवायांची शिफारस करणे आहे. कोठडीतील मारहाण, चुकीची चौकशी, एफआयआर नोंदणीस नकार, चुकीच्या अटक, कोठडीत मृत्यू, बलात्कार/बलात्काराचा प्रयत्न, भ्रष्टाचार, खंडणी, जमीन बळकावणे, अधिकारांचा गैरवापर अशा प्रकारच्या तक्रारी एसपीसीएकडे नियमितपणे येतात. पोलिसांकडून अन्याय झालेल्या नागरिकांसाठी ही संस्था न्याय व जबाबदारीची महत्त्वाची दुवा ठरते.

महाराष्ट्रासारख्या दाट लोकसंख्या असलेल्या आणि गुंतागुंतीच्या पोलीस व्यवस्थेच्या राज्यात एसपीसीए हे केवळ तक्रारींचे निराकरण करणारे नव्हे, तर पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख पोलीस संस्कृती घडवणारे महत्त्वाचे यंत्र बनले आहे.

तथापि, नोंदवलेल्या आणि निकाली काढलेल्या तक्रारींमधील मोठी दरी लक्षात घेता, अधिक कर्मचारी, जलद प्रक्रिया आणि काटेकोर अंमलबजावणी यांची तातडीने गरज आहे.

तक्रारींची आकडेवारी

जून २०२५ पर्यंत

• प्राप्त तक्रारी: ४८७

• नोंदवलेली प्रकरणे: १५८

• उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवलेली प्रकरणे: १५२

• निकाली काढलेली प्रकरणे: ४५

SPCA चे कार्य आणि प्रक्रिया

नागरिकांना पोलिसांकडून अन्याय झाल्यास आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही ३० दिवसांत कारवाई न झाल्यास, नागरिक एक वर्षाच्या आत एसपीसीएकडे तक्रार दाखल करू शकतात. तक्रार व्यक्तिशः, पोस्टाने, ईमेलद्वारे किंवा अगदी साध्या कागदावरही करता येते.

SPCA चे मुख्यालय मुंबईत असून, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, नाशिक व नवी मुंबई येथे विभागीय कार्यालये आहेत, जे राज्यभरातील नागरिकांना सहजपणे उपलब्ध आहेत.