गेल्या काही महिन्यांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी असलेलं आणि विविध संघटना, राजकीय पक्षांकडून कडाडून टीका झालेलं 'राज्य जनसुरक्षा विधेयक' अखेर गुरुवारी महाराष्ट्र विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलं. या विधेयकाच्या मूळ मसुद्यात मोठे बदल करून आता एक संतुलित आणि स्पष्ट कायदा तयार केल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
संयुक्त समितीची स्थापना आणि सुधारणा -
नक्षलवाद कायमचा संपुष्टात आणण्याच्या नावाखाली जनसुरक्षा विधेयक अंमलात आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, जनसुरक्षा विधेयकामुळे जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार, असा आरोप करत विरोधकांसह विविध पत्रकार संघटनांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. विरोधकांच्या तीव्र आक्षेपांनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ सदस्यीय संयुक्त समितीने काम सुरू केलं. समाजातील विविध स्तरातून तब्बल १२,५०० हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचा अभ्यास करून मूळ विधेयकात तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.
या समितीमध्ये सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांचेही प्रमुख नेते सहभागी होते. त्यात जितेंद्र आव्हाड, सतेज पाटील, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, शशिकांत शिंदे आणि अजय चौधरी यांचा समावेश होता. समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतरच सुधारित मसुदा तयार झाला.
मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्ट विधान – ‘लोकशाही न मानणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची’
विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं की, नक्षलवाद आता केवळ दोन तालुक्यांपुरता मर्यादित असून तोही लवकरच संपेल. मात्र शहरी भागात माओवादी मानसिकता रुजवण्याचे प्रयत्न सुरू असून, युवकांचे ब्रेनवॉश करून त्यांना व्यवस्थेविरोधात उभं केलं जात आहे. त्यामुळेच हा कायदा गरजेचा असल्याचं स्पष्ट करताना ते म्हणाले, लोकशाही न मानणाऱ्या, संविधान नाकारणाऱ्या संघटनांवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक हे अत्यावश्यक आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, बीड, अमरावती आणि कोकण या भागांमध्ये कट्टर विचारधारांचा प्रसार होत आहे. हे लोक शिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी अशा सुशिक्षित व्यक्तींनाही ब्रेनवॉश करत आहेत. हा कायदा अत्यंत संतुलित असून, त्याचा वापर एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी थेट केला जाणार नाही. जर तो एखाद्या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सक्रिय सदस्य असेल, तरच कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
काय म्हणतो सुधारित मसुदा?
विशेषतः ‘व्यक्ती व संघटना’ या सुस्पष्ट नसलेल्या शब्दाऐवजी “कडव्या विचारांच्या तत्सम संघटना” असा शब्द वापरण्यात आला आहे, जेणेकरून सामान्य नागरिक किंवा संघटनांचा अतिरेकाने समावेश होणार नाही.
कोणताही गुन्हा नोंदवण्याआधीही, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांवर तात्काळ कारवाई करता येणार.
अशा संघटनांना बेकायदेशीर घोषित करता येईल. त्यांची संपत्ती जप्त, बँक खाती गोठवणं शक्य होणार.
बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य नव्या नावाने संघटना स्थापन करेल, तरीही ती संघटना बेकायदेशीर ठरेल.
कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद डीआयजी किंवा उच्च अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच होईल.
महाराष्ट्रात कायद्याची गरज का भासली?
छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या नक्षलग्रस्त राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रालाही स्वतंत्र अधिनियमाची आवश्यकता होती. आतापर्यंत यूएपीए, टाडा, पोटा यांसारख्या केंद्र सरकारच्या कायद्यांवर राज्य सरकार अवलंबून होतं. परंतु, या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक वेळा परवानगी प्रक्रिया आणि विलंबामुळे आरोपी सुटण्याचे प्रकार समोर आले. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करणं अपरिहार्य झालं.
काय आहे कारवाईची प्रक्रिया?
जर एखादी संघटना देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील असल्याचं आढळल्यास, सर्वप्रथम राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करेल. यानंतर हे प्रकरण हायकोर्ट न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांच्या त्रिसदस्यीय समितीकडे दिलं जाईल. ही समिती नोटिफिकेशनची वैधता तपासून कारवाईला मंजुरी देईल.
बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेला एक महिन्याच्या आत हायकोर्टात अपील करण्याची मुभा असेल.
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जनसुरक्षा विधेयक केवळ देशविरोधी विचारसरणी आणि संघटनांवरच लक्ष केंद्रित करणारं असून, त्याचा वापर कोणत्याही नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी होणार नाही.