राज्यात सायबर फसवणुकीचे प्रकार वाढले असून जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ या वर्षभरात तब्बल ३ लाख ३२ हजार ५३८ सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींची नोंद सायबर हेल्पलाईनवर झाली आहे. विशेष म्हणजे सायबर फसवणुकीच्या २,१५५ गुन्ह्यांची नोंद मुंबईत झाली आहे.

सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा तपास जलद गतीने व्हावा व भविष्यात अशा गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्यशासन विविध पातळ्यांवर काम करत असून राज्यामध्ये ५० सायबर पोलीस स्टेशनची निर्मिती करण्यात आली आहे. तर जिल्हा, आयुक्त स्तरावर सायबर लॅबची स्थापना करण्यात येत आहे. कार्यान्वीत झालेल्या लॅबमध्ये प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावरील अत्याधुनिक आणि क्रांतिकारी असा उपक्रम महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.

जानेवारी ते ‍‍डिसेंबर २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्र सायबर कार्यालयातील एनसीआरओ पोर्टल व सायबर हेल्पलाईन १९३० वर एकूण ३ लाख ३२ हजार ५३८ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सायबर गुन्ह्यांतील फसवणुकीच्या रकमेपैकी ४४०.३७ कोटी रूपये वाचविण्यात आले आहेत. संगणक, लॅपटॉप, मोबाईल यांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार ऑनलाईन होऊ लागल्याने शासनाने नागरिकांची होणारी फसवणूक थांबविण्यासाठी http://cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर आणि टोल फ्री क्रमांक १९३० वर आर्थिक फसवणूक झाल्याबाबत तत्काळ तक्रार नोंदविण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

नॅशनल क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर सन २०२४ मध्ये ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात मुंबई शहरात २,१५५, पुणे शहरात १२५ व ठाणे शहरात ८६२ सायबर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर आर्थिक फसवणूक झालेल्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये ८३८ गुन्ह्यांची उकल करण्यात आली आहे व ९४२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच संपूर्ण राज्यात एकंदरीत सायबर गुन्ह्यांमध्ये १,९३६ गुन्ह्यांची उकल करण्यात आली असून त्यामध्ये १,९६७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

सायबर गुन्ह्यांवर वचक निर्माण करण्यासाठी नोडल सायबर पोलीस स्टेशन कार्यरत आहेत. कमांड अँड कंट्रोल सेंटर अंतर्गत हेल्पलाईन १९३० आणि राज्यासाठी १९४५ हेल्पलाईन क्रमांकाद्वारे सायबर गुन्ह्यांची तक्रार नोंदणी आणि त्यावर तत्काळ उपाययोजना करण्यात येत आहे.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रशिक्षण

सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत ५ हजार पोलिसांना सायबर तपास आणि प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र सायबर पोलीस उपमहानिरीक्षक यांच्याकडून सांगण्यात आले.