मुंबई : महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नावीन्यता धोरण, २०२५ धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात पुढील पाच वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक घडवणार, ५० हजार स्टार्टअप्सचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप उद्योग आहेत. ३१ मे, २०२५पर्यंत राज्यातील स्टार्टअप उद्योगांची संख्या २९ हजार १४७ आहे. देशाच्या एकूण स्टार्टअपच्या संख्येत १८ टक्के स्टार्टअप महाराष्ट्रात आहेत. स्टार्टअप उद्योगांना अधिक प्रभावी परिसंस्था तयार करण्यासाठी कालसुसंगत नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणात नवोपक्रम, उद्योजक, गुंतवणूकदार यांच्यासाठी प्रभावी इकोसिस्टम विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा ‘महा-फंड’, ज्यामध्ये ५०० कोटी रुपयांचा निधी असून, यामार्फत सुरुवातीच्या टप्प्यातील २५ हजार उद्योजकांना मार्गदर्शन, इन्क्युबेशन आणि आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

हे धोरण कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभाग यांनी तयार केले असून महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी मार्फत राबविले जाणार आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला भारतातील सर्वात गतिशील व भविष्यवेधी स्टार्टअप केंद्र म्हणून उभारण्याचा उद्देश आहे. या धोरणात पुढील पाच वर्षांसाठी महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडण्यात आला असून १.२५ लाख उद्योजक घडवणे व ५० हजार स्टार्टअपना मान्यता हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यात सर्वसमावेशकता, नावीन्यता आणि आर्थिक लवचिकतेवर भर देऊन जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शहरी, ग्रामीण, महिला आणि युवा उद्योजकांसह सर्व क्षेत्रांतील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि वंचित समुदायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधांसाठी राज्यभर आयटीआय पॉलिटेक्निक व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मायक्रो इन्क्युबेटर उभारले जातील. तसेच, प्रत्येक प्रशासकीय विभागात प्रादेशिक नवप्रवर्तन आणि उद्योजकता हब्स स्थापन करण्यात येतील. हे हब ए आय डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबर सुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करतील. “महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी’ या ३०० एकरावरील नगरीत स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट, शैक्षणिक संस्था आणि सरकार यांना एकत्र आणले जाईल. ही इनोव्हेशन सिटी संशोधन व नवप्रवर्तनाचा केंद्रबिंदू असेल.

राज्यातील प्रत्येक विभागाने आपल्या वार्षिक निधीपैकी ०.५ टक्के रक्कम नवप्रवर्तन व उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल. सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी मार्फत राबविल्या जातील.

महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीची २०१७ मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. नवीन धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सोसायटीचे बळकटीकरण केले जाईल.

या क्षेत्रांना प्राधान्य मिळणार

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, फिनटेक, ॲग्रीटेक, मेडटेक, सेमीकंडक्टर्स, सायबर सुरक्षा, बायोटेक, स्पेसटेक, ब्लॉकचेन, क्वांटम कम्प्युटिंग, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, डीपटेक यासारख्या उच्च क्षमतेच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे उद्दिष्ट्ये या धोरणात आहे.

२५ लाखांपर्यंतच्या पायलट वर्क ऑर्डर्स

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीकअंतर्गत निवडलेले स्टार्टअप्स थेट शासन विभागांसोबत काम करू शकतील आणि त्यांना २५ लाखांपर्यंतच्या पायलट वर्क ऑर्डर्स दिल्या जातील. तसेच, पेटंट नोंदणी, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक भरपाई दिली जाईल. तसेच सार्वजनिक संस्था व इतर विश्वासार्ह ग्राहकांकडून वर्क ऑर्डर्स प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना कर्ज सहाय्यासाठी खास यंत्रणा निर्माण केली जाईल