नागपूर : अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील ज्या भागात पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्या भागांचे तत्काळ सर्वेक्षण केले जाईल, जेणेकरून बाधित शेतकऱ्यांना सरकारी नियमांनुसार भरपाई देता येईल, असे राज्याचे महसूल मंत्री मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी सांगितले.
मराठवाड्यातील यंदाच्या पावसाळ्यात पावसाची मोठी तूट भासत असून कोरडा काळ अधिक गंभीर होत चालला आहे. पावसाअभावी ज्या भागात पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या भागांचे तत्काळ सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासन आणि मुख्य सचिवांना दिले आहेत. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभाग संयुक्तपणे हे सर्वेक्षण करतील आणि ते पूर्ण झाल्यावर नियमांनुसार शेतकऱ्यांना आवश्यक ती भरपाई दिली जाईल, असे बावनकुळे यांनी नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
ते म्हणाले की, अपुऱ्या पावसामुळे पिके वाळून गेलेल्या भागांचा या सर्वेक्षणात समावेश केला जाईल आणि लागू असलेल्या नियमांनुसार नुकसानीचा अंदाज घेतल्यानंतर मदतीबाबत निर्णय घेतला जाईल.
अमरावती येथील रुग्णालयात गेल्या महिन्यात झालेल्या आगीच्या दुर्घटनेबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, याप्रकरणी जबाबदार आढळणाऱ्यांवर कारवाई सुरूच राहील. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या १० सदस्यीय समितीने आपला अहवाल सादर केला असून प्राथमिक चौकशीनंतर काही जणांना निलंबित केले. पण हा विषय एवढ्यावरच संपणार नाही. घटनेच्या मुळाशी जाण्यासाठी सखोल चौकशी केली जात आहे. भविष्यात निष्पाप जिवांचे नुकसान टाळण्यासाठी या समितीच्या शिफारशींची महाराष्ट्रातील रुग्णालयांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे.
नवजात शिशु देखभाल केंद्रे आणि त्यांच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरण करण्याच्या योजनेवरही सरकार काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लातूरमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी
लातूर जिल्हा आणि मराठवाड्याच्या इतर भागांमध्ये अत्यल्प पाऊस झाल्याने पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक भाजप आमदारासह इतर राजकीय नेत्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे या भागात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. लातूर ग्रामीणचे आमदार रमेश कराड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले. यात त्यांनी तात्काळ दुष्काळ जाहीर करून दीर्घकालीन कोरड्या हवामानामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मदत उपाययोजना लागू करण्याची मागणी केली.