प्रतिनिधी/मुंबई

राज्यातील तृतीयपंथीय-ट्रान्सजेंडर यांना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासासाठी राज्य सरकारने लोक कल्याणकारी धोरण लागू केले आहे. त्यानुसार तृतीयपंथीय-ट्रान्सजेंडर यांची होणारी अवहेलना, उपेक्षा लक्षात घेऊन ज्या शैक्षणिक संस्था लैंगिकतेच्या आधारावर त्यांना प्रवेश देण्यास नकार देतील किंवा टाळाटाळ करतील अशा संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

तसेच तृतीयपंथीयांना संकटकाळात अथवा अन्य कोणत्या मदतीसाठी कॉल सेंटर सुरू करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेणार आहे. तसेच ज्या ट्रान्सजेंडर्स-तृतीयपंथीय व्यक्तीला लिंग बदल शस्त्रक्रियेची निवड करायची आहे. त्या व्यक्तीला अर्थसहाय्य दिले जाऊ शकते किंवा शासकीय रुग्णालयात मोफत लिंगबदल शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे.

तृतीयपंथी व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच रोजगार, स्वंयरोजगारासाठी अशा व्यक्तींचे वैयक्तिक आणि सामुहिक प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांना समान संधी, समानता, सन्मानाने जगणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सर्व क्षेत्रात त्यांचा भेदभव न करणे, आरोग्य, शिक्षण व रोजगारांच्या संबंधात कल्याणकारी योजना लागू करण्यासाठी नवीन धोरण जाहिर करण्यात आले आहे.

या धोरणात अनेक तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्यात तृतीयपंथीयांची लोकसंख्या सुमारे ४० हजार ८९१ इतकी आहे. उच्च शिक्षणात ट्रान्सजेंडर्स-तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांशी भेदभाव केला जाऊ नये आणि पदवी, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रम घेत असलेल्या ट्रान्सजेंडर्स-तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याबरोबरच शिष्यवृत्ती आणि मोफत शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

नागरी सेवा परीक्षांमध्ये अर्ज करणाऱ्या ट्रान्सजेंडर्स समुदायातील व्यक्तींसाठी ओळख श्रेणी म्हणून 'तृतीय लिंग' पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला असून, आता ते प्रवेश परीक्षांमध्ये अर्ज करू शकतील आणि परीक्षाही देऊ शकणार आहेत. तसेच कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार किंवा छळापासून ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली जाणार असून, कामाच्या ठिकाणी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला जाणार आहे.

तक्रार निवारण कक्षामध्ये किमान एका ट्रान्सजेंडर व्यक्तीचा समावेश

तक्रार निवारण कक्षामध्ये किमान एका ट्रान्सजेंडर व्यक्तीचा समावेश असणार आहे. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि उत्तम व्यावसायिक संधीमध्ये प्राधान्य दिले जाणार असून ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सवलतीच्या व्याज दरात कर्ज दिले जाणार आहे. तसेच ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना बचत गट तयार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन मदत करेल, ज्याद्वारे त्यांना उपजीविका उपक्रम सुरू करण्यासाठी बँक कर्ज मिळू शकणार आहे.