मुंबई / प्रतिनिधी
महाराष्ट्र हा देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत कायदा- सुव्यवस्था, विकास आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. मात्र, सध्याच्या सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे राज्याची परंपरा धोक्यात आली असून दुष्काळ स्थिती, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, हमीभाव, बेरोजगारी, कायदा आणि सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार आणि लोकशाहीची गळचेपी या मुद्द्यांवर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. या सरकारने लाडक्या बहिणी, शेतकरी, राज्यातील तरुणवर्गाचा विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे अशा सरकारच्या मांडीला मांडी लावून चहा पिणे म्हणजे जनतेच्या वेदनांचा अपमान ठरेल, अशी जळजळीत टीका करत विरोधी पक्षाने रविवारी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्याची घोषणा केली. या अधिवेशनात सरकारची 'पापे वेशीवर टांगू' असा इशाराही विरोधकांनी यावेळी दिला.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आज, सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीची शिवालय येथे बैठक झाली. या बैठकीत अधिवेशनाची रणनीती निश्चित करण्यात आली. तसेच राज्यातील ज्वलंत प्रश्नावर चर्चा होऊन ते अधिवेशनात उपस्थित करण्यावर सहमती झाली. विरोधी पक्षाच्या वतीने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देण्यात आले. या पत्रात राज्यातील विविध घटकांचे प्रश्न हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची टीका करत चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
भ्रष्टाचार, कंत्राटी कामगार, तरूणांची फसवणूक, पेपरफुटी आणि महिलांवरील अत्याचार, दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवून सरकार लोकशाही आणि संविधानाचा अपमान करीत असल्याचा आरोप करत जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची तयारी नसलेल्या सरकारसोबत औपचारिक चहापानाला उपस्थित राहणे योग्य नसल्याची टीका आघाडीच्या नेत्यांनी यावेळी केली.
कांदा, आंबा, द्राक्षे, ऊस, केळी, डाळिंब, गहू, ज्वारी, बाजरी अशा सर्व पिकांना हमीभाव देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. मात्र एकाही पिकासाठी प्रभावी निर्णय घेतला गेला नाही. महायुती सरकाने जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी असून शेतकऱ्यांना अटी आणि शर्तीमध्ये अडवले गेले आहे. कर्जमाफीची घोषणा करूनही अनेक शेतकरी आजही लाभापासून वंचित आहेत, असा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाच्या भास्कर जाधव यावेळी केला. निवडणुकीत लाडक्या बहिणींची मते घ्यायला यांना लाज वाटली नाही. आता सरकारने ८१ लाख लाडक्या बहिणींचे पैसे बंद केले. त्यामुळे या लाडक्या बहिणींनी विश्वासघातकी सरकारला धडा शिकवावा, असे आवाहन जाधव यांनी यावेळी केले.
पावसाअभावी खरीप हंगामाच्या पेरण्या खोळंबल्या असून केळी आणि द्राक्ष उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले तरी सरकारकडून मदत मिळालेली नाही, असा आरोप करत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या आमदार जयंत पाटील यांनी यावेळी केला. राज्यात संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट ओळखूनही सरकारने पाण्याचे नियोजन केले नसल्याने शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा फटका बसणार असल्याची भीती पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली. जलजीवन मिशनसह विविध विकास कामांची हजारो कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित असून, कंत्राटी कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे.राज्य सरकार कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले असून राज्याची प्रगती समाधानकारक नसल्याची टीका जयंत पाटील यांनी यावेळी केली.
सरकार कमिशनखोर : सतेज पाटील
महायुती सरकार हे कमिशनखोर आहे. राज्यात कंत्राटदारांनी अधिवेशन घेऊन कामांची बिले मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कमिशन द्यावे लागत असल्याचे सांगितले आहे. या कंत्राटदारांची तब्बल १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक बिले थकली आहेत. राज्यावरील कर्जाचा बोजा साडेनऊ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनली आहे, अशी टीका विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी यावेळी केली. या पत्रकार परिषदेला शिवसेना ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे, अनिल परब, काँग्रेसचे अमिन पटेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते.