मुंबई : वीज कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सात संघटना ७२ तासांच्या संपावर गेल्या आहेत. याप्रकरणी कामगार आयुक्त कार्यालयात समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असताना ७२ तासांच्या बेकायदा संपावर जाणाऱ्या संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीविरुद्ध महावितरणकडून मुंबई औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणी दरम्यान कृती समितीने संपातून माघार घेत असल्याचे महावितरणने जाहीर केले.

महावितरणमधील पुनर्रचना व इतर मागण्यांबाबत महवितरणमधील ७ संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने ७२ तासांच्या संपाची नोटीस दिली होती. हा संप टाळण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, संचालक सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प), राजेद्र पवार (मानव संसाधन) यांनी बैठक घेऊन मागण्यांशी सुसंगत भूमिका जाहीर केली. कृती समितीला बैठकीचे लेखी इतिवृत्त, संप न करण्याचे आवाहन करणारे पत्रेही देण्यात आले. यानंतरही काही संघटना ७२ तासांच्या संपावर गेल्या आहेत.

संपाची नोटीस मिळताच औद्योगिक विवाद अधिनियम अंतर्गत मुंबई येथील कामगार आय़ुक्त कार्यालयात समेटसाठी महावितरणकडून प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे व राज्यात महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू असल्याने हा संप करू नये असे आवाहन महावितरण व्यवस्थापनाकडून करण्यात आले होते.

मात्र समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असताना संयुक्त कृती समितीने गुरुवारी संपाला सुरवात केली. त्यामुळे या संपाविरुद्ध औद्योगिक न्यायालयामध्ये महावितरणने याचिका दाखल केली होती.

संपात ३७.४४ टक्के कर्मचारी सहभागी

दीड दिवसांच्या संपकाळात महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीमध्ये ६२.५६ टक्के अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित होते, तर ३७.४४ टक्के कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. कर्मचारी संघटनांच्या मागणीप्रमाणे व ग्राहकसेवा गतिमान करण्यासाठी पुनर्रचनेनुसार उपविभागांचे कामकाज प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आले आहे. या प्रायोगिक कालावधीत आवश्यकतेनुसार फेरबदल किंवा दुरूस्ती करून संघटना व व्यवस्थापनाच्या सहमतीनंतरच पुनर्रचनेच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम आदेश काढण्यात येईल हे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र संयुक्त कृती समितीने त्यासही दाद दिली नाही.