महाराष्ट्र

Mahavitaran Strike : महावितरण कर्मचाऱ्यांचा संप; राज्य सरकारची डोकेदुखी ठरणार

महावितरण (Mahavitaran Strike) कर्मचाऱ्यांच्या ७२ तासाच्या संपाला आजपासून सुरुवात झाली असून राज्य सरकारने बोलवली बैठक

प्रतिनिधी

महावितरण अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ७२ तासाचा संप पुकारला होता. त्याला आजपासून सुरुवात झाली असून अनेक ठिकाणी याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसला आहे. (Mahavitaran Strike) खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी महावितरणचे कर्मचाऱ्यांनी संपाची हाक दिली. पण, पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारसाठी हा संप डोकेदुखी ठरत असून पुढील कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. संपामध्ये सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करू, असा इशारा राज्य शासनाने दिला आहे. तर, संपाच्या पार्श्वभूमीवर दुपारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत तोडगा निघणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महावितरणच्या संपामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी बत्ती गुल झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. दरम्यान, नागरिकांनी वीज पुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक, चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा युद्धपातळीवर सज्ज आहे. तक्रारी किंवा शंका असल्यास महावितरणच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले.

खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी महावितरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संपाची हाक दिली. अदानी समूहाला वीज वितरण परवाना देण्याच्या सुरू असलेल्या हालचालींबाबत महावितरण कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारला. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३० संघटनांनी सहभाग घेतला. हा संप असाच चालू राहिला तर याचा फटका ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक प्रमाणात होऊ शकतो. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील १३ हजार कर्मचाऱ्यांचा संपात समावेश असून रायगडमधील १ हजार ५०० कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश