सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ४ महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीच्या वतीने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती एकत्र लढेल, पण एखाद्या ठिकाणी वेगळा निर्णय होऊ शकतो असे फडणवीस यांनी सांगितले. या निवडणुकांच्या संदर्भात तात्काळ सगळी तयारी करावी, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्म त्रिशताब्दीनिमित्त श्रीक्षेत्र चौंडी येथे मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती एकत्रित असेल. एखाद्या ठिकाणी एखादा वेगळा निर्णय स्थानिक स्थरावर होऊ शकतो. पण 'ओव्हरऑल' धोरण म्हणून महायुती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित लढेल" असे फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत काय म्हणाले?
"आम्हाला अतिशय आनंद आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला आदेश दिले, परवानगी दिली. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मनापासनं स्वागत करतो. आम्ही निवडणूक आयोगाला विनंती करणार आहोत की त्यांनी तात्काळ यासंदर्भात सगळी तयारी करावी", असे त्यांनी सांगितले. पुढे बोलताना, "ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बांठिया आयोगाच्या पूर्वीची स्थिती असणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं पूर्ण आरक्षण देखील लागू असणार आहे. आम्ही याचं अतिशय मनापासनं स्वागत करतो", असेही फडणवीस म्हणाले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, २०२२ मधील बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी आरक्षण लागू करून निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निवडणुका २०२२ मधील बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसारच घेण्यात याव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.