मालेगाव बाॅम्बस्फोट प्रकरण : १७ वर्षे, ३२३ साक्षीदार... अंतिम युक्तिवाद छायाचित्र सौ. FPJ - (संग्रहित)
महाराष्ट्र

मालेगाव बाॅम्बस्फोट प्रकरण : १७ वर्षे, ३२३ साक्षीदार... अंतिम युक्तिवाद

मुंबई : मालेगाव स्फोट प्रकरणाची सुनावणी जवळपास १७ वर्षांनंतर पूर्ण झाली असून, विशेष एनआयए न्यायालयाने शनिवारी अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे. विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी खटल्याचा निकाल ८ मे रोजी जाहीर केला जाईल, असे सांगितले.

Swapnil S

मुंबई : मालेगाव स्फोट प्रकरणाची सुनावणी जवळपास १७ वर्षांनंतर पूर्ण झाली असून, विशेष एनआयए न्यायालयाने शनिवारी अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे. विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी खटल्याचा निकाल ८ मे रोजी जाहीर केला जाईल, असे सांगितले.

महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील सांप्रदायिकदृष्ट्या संवेदनशील मालेगाव शहरात २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. हा स्फोट एका मोटारसायकलवर ठेवलेल्या स्फोटकामुळे मशिदीजवळ झाला होता. शनिवारी विशेष सरकारी वकिलांनी त्यांच्या अंतिम लेखी युक्तिवादांसह काही संदर्भ सादर करून खटल्याचा युक्तिवादाचा भाग पूर्ण केला.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, सरकारी पक्षाने ३२३ साक्षीदार तपासले, त्यापैकी ३४ साक्षीदार फिरले.

लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, भाजप नेत्या साध्वी प्रज्ञा ठाकूर, मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायदा (UAPA) आणि भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) विविध कलमांखाली खटला सुरू आहे.

या प्रकरणाबाबत आता निकालाची प्रतिक्षा आहे. न्यायालय काय निर्णय देते, याबाबत उत्सुकता आहे.

तपासाचा घटनाक्रम...

सुरुवातीला या प्रकरणाची चौकशी महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) केली होती, परंतु २०११ मध्ये ती राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवण्यात आली.

एनआयएने २०१६ मध्ये चार्जशीट दाखल केली. साध्वी प्रज्ञा ठाकूर आणि इतर तीन आरोपी श्याम साहू, प्रवीण टकाळकी आणि शिवनारायण कलसांग्रा यांच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा आढळला नाही, असे सांगत त्यांना निर्दोष घोषित करण्याची शिफारस केली होती.

एनआयए न्यायालयाने इतर तिघांना दोषमुक्त केले पण साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांच्याविरुद्ध खटला चालवला जाणार असल्याचे सांगितले.

३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी विशेष न्यायालयाने सात आरोपींविरुद्ध युएपीए आणि आयपीसीअंतर्गत गंभीर आरोप निश्चित केले होते.

सरकारी साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्याची प्रक्रिया सप्टेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण झाली होती.

मूळ मालकाला भरपाई दिल्याशिवाय प्रकल्पाग्रस्तांना जमिनीचे वाटप अयोग्य; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

प्रल्हाद जोशी नवे केंद्रीय शिक्षणमंत्री; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर स्वीकारला पदभार

Mumbai : शिवाजी पार्कवर तरुणाईचा महासागर! ठाकरे बंधूंच्या विजय जल्लोष सभेला हजारोंची उपस्थिती; VIDEO

'ही केवळ सुरुवात, अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे'; अभिजीत दिपकेंचा नवा व्हिडीओ चर्चेत

युनेस्कोकडून सारनाथला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा; भारताच्या सांस्कृतिक वैभवात मानाचा तुरा, जाणून घ्या इतिहास अन् वैशिष्ट्ये