मुंबई : २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील सर्व आरोपीची निर्दोष सुटका करण्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलाची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सर्व निर्दोष मुक्त केलेल्या आरोपींना नोटीस जारी करण्याचे निर्देश जारी केलेत. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर अनेक आरोपींना काही तांत्रिक दोषांमुळे नोटीसच पोहचू शकली नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणेच्या मदतीने त्या नोटिसा तातडीने बजावण्याचे निर्देश खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना देत अपीलची सुनावणी दोन आठवडे तहकूब ठेवली.

२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावच्या मशिदीजवळ मोटारसायकलवर बॉम्बस्फोट होऊन ६ ठार, तर १०० ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी अशा सात आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली होती. त्या निर्णयाविरोधात बाॅम्बस्फोटात मुलगा गमावलेल्या निसार अहमद यांनी अपिल दाखल केले आहे. विशेष एनआयए न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आणि कायद्याला धरून नव्हता म्हणून तो रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. या अपिलावर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी अनेक आरोपींना काही तांत्रिक दोषांमुळे नोटीसच पोहचू शकली नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.