महाराष्ट्र

मनोज जरांगेंनी सोडले औषध, पाणी पुढील दिशेबाबत कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून निर्णय

पाणी न घेणे आणि उपचारासाठी नकार देण्याच्या भूमिकेमुळे प्रकृतीवर परिणाम होऊ शकतो

नवशक्ती Web Desk

छत्रपती संभाजीनगर : सरकारकडून आमच्या मागणीबाबत कोणताच सकारात्मक तोडगा काढला जात नाही. त्यामुळे आता मला औषध, पाणीसुद्धा बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. सरकारने नुसतीच चर्चा केली. शिष्टमंडळे पाठवली आणि बोलावली. मात्र, निर्णय काहीच केला नाही, असे अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे. त्यांचा उपोषणाचा सोमवारी १४ वा दिवस आहे.

जरांगे पाटील म्हणाले, ‘‘सरकारने मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावीत आणि सर्व मराठ्यांना ओबीसीत समाविष्ट करावे. त्यासाठी जुन्या पुराव्यांची अट ठेवू नये, अशी आमची सरळ मागणी आहे. यात कोणताही बदल होणार नाही. सरकारने असा जीआर काढला तर एक महिना काय आम्ही दोन महिने थांबायला तयार आहोत,’’ असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारला दिलेली वेळ संपली असून उद्यापासून सलाईन काढली जाणार, औषधे बंद, पाणीही बंद केले जाईल, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला होता.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मागील १३ दिवसांपासून मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केले आहे. दरम्यान, चार दिवसांपूर्वी त्यांनी आपण सरकारला चार दिवसांची वेळ देत असून त्यानंतर पाणी आणि उपचार घेण्यास त्याग करणार असल्याचा इशारा दिला होता, मात्र चार दिवसांत आरक्षणाच्या मुद्यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. जरांगे यांचा रक्तदाब आधीच कमी झाला आहे. तसेच त्यांच्या किडनीवर देखील परिणाम होत असल्याचे डॉक्टरांनी म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांच्या पाणी न घेणे आणि उपचारासाठी नकार देण्याच्या भूमिकेमुळे प्रकृतीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे जरांगे यांच्या या निर्णयामुळे सरकारचे टेन्शन वाढणार आहे. याबाबत त्यांनी आपली भूमिका बदलण्याबाबत प्रशासनाकडून विनंती केली जाण्याची शक्यता आहे.

याबाबत माध्यमांशी बोलताना जरांगे म्हणाले की, माझे आमरण उपोषण सुरू आहे. सरकारच्या सांगण्यावरून आतापर्यंत उपचार आणि पाणी घेत होतो, पण त्यांना दिलेली मुदत संपली आहे. आता अन्न, पाणी आणि सरकारकडून सुरू असलेले उपचार त्याग करणार आहे. आता पुढील चर्चेसाठी जायचे की नाही, याबाबतीत आम्ही महाराष्ट्र पातळीवर आमची एक बैठक घेणार आहे. त्यात पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे जरांगे म्हणाले आहेत.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश