महाराष्ट्र

Maratha Kranti Morcha: आमचा अंत पाहू नका, ओबीसींमधील तात्काळ आरक्षण द्या, मराठा मोर्चाचा राज्य सरकारला इशारा

नवशक्ती Web Desk

राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर तापत चालला आहे. आरक्षणासाठी कित्येक आंदोलक आपला जीव देत आहेत. तरी सरकारानं मराठा आरक्षणारवर अद्याप कोणतही सकारात्मक पाऊल उचलेलं नाही. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला ४० दिवस दिले होते. उद्या हे चाळीस दिवस संपणार आहेत. तरी देखील सरकारने अद्याप कोणतीही ठाम भूमिका घेतली नाही. याचं दरम्यान मराठा क्रांती मोर्चाचे सुनिल नागणे आणि प्रतापसिंह पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली.

राज्यातील मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण मिळालचं पाहिजे. ओबीसीतून आरक्षण आम्हाला मिळू शकतं. लोकं आरक्षणासाठी आत्महत्या करत आहेत. सरकार या आत्महत्या रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरत आहेत. आरक्षण सरकार कसं देऊ शकतं हे आम्ही आता समोर आणणार आहोत, असं मराठा क्रांती मोर्चाकडून सांगण्यातं आलं आहे. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीतून आरक्षण द्या, आम्ही संयम बाळगला आहे त्याचा अंत पाहू नका, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चानं सरकारला दिला आहे.

पत्रकार परिषदेत मराठा क्रांती मोर्चानं सांगितलं आहे की, सरकारनं आयोग पुनर्रचना करून मागासलेपण सिद्ध करायला हवा. सध्या फक्त सरकारनं कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देऊन आमची तात्पुरती मलमपट्टी केली आहे. आम्हाला हिंदू मराठा म्हणून आरक्षण मिळावं हीच आमची मागणी आहे. आम्हाला कोर्टात केस चालू आहे असं सांगितलं जातं, किती दिवस हा प्रकार अजून सुरू राहणार आहे? अशी विचारणा मराठा क्रांती मोर्चाने यावेळी केली.

पत्रकार परिषदेत सुनिल नागणे पुढे म्हणाले की, "आम्हाला आरक्षण द्या म्हणत असताना तुम्ही काहीच केले नाही. सरकारला चाळीस दिवस दिले होते आणि ते उद्या संपत आहेत, सरकारनं गांभीर्याने विचार करावा, नाही तर परिणाम अतिशय वाईट होईल. आरक्षण हे मरून मिळत नाही तर ते लढून मिळतं. मराठा समाजानं आत्महत्येचा विषय सोडून द्यावा", असं आवाहनही त्यांनी मराठा तरुणांना केलं.

Jammu Kashmir Election : नंदनवनात आज अखेर मतदान; २४ जागांसाठी २१९ उमेदवार रिंगणात

One Nation, One Election ची अंमलबजावणी कधी? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे मोठे विधान

सुप्रीम कोर्टाने रोखला 'बुलडोझर न्याय'! आमच्या परवानगीशिवाय एकही पाडकाम नको; पुढील सुनावणीपर्यंत आदेश

सगेसोयरे अधिसूचनेवर सरकारनियुक्त समित्यांचे काम सुरू; कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही - मुख्यमंत्री

विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता कधी लागू होणार? गिरिश महाजनांनी वर्तवले भाकीत