परवानगीशिवाय आझाद मैदानात आंदोलन करता येणार नाही, असा निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांना मंगळवारी धक्का दिला. या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांनी प्रतिक्रिया देताना मुंबईला जाण्याच्या आपल्या निर्णयावर आपण ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. "१०० टक्के मुंबईत जाणार, कोर्ट आम्हाला १०० टक्के परवानगी देईल, आम्ही सगळे नियम पाळून आझाद मैदानात आमरण उपोषण करणार", असे ते म्हणाले.
हायकोर्टाने मनाई केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना जरांगे यांनी, हा सगळा खेळ सरकारचा असून त्यांना आरक्षण द्यायचं जीवावर आलं आहे , असा आरोप केला. पुढे बोलताना त्यांनी, आम्ही कोर्टाचा सन्मान करतो असे सांगितले आणि 'न्यायदेवतेने जो निर्णय दिला आहे, तो आम्हाला मान्य आहे. त्यावर काही बोलायचे नाही. माननीय न्यायदेवतेने नेमकं काय सांगितलं आहे त्याबाबतचा आदेश मी अजून वाचलेला नाही. मात्र, आमचे वकील या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागतील', असे सांगितले. तसेच, 'आझाद मैदान का दिलं जाऊ शकत नाही? सरकारने असा अन्याय केला नाही पाहिजे. यावर न्यायदेवता आम्हाला न्याय देईल, अशी आम्हाला खात्री आहे. न्यायदेवता सर्वसामान्य जनतेसाठी आहे, ते आमचे म्हणणे नक्कीच ऐकूण घेतील. आम्हाला न्याय जरूर देतील. मुंबई उच्च न्यायालय आम्हाला १०० टक्के परवानगी देईल. न्यायदेवता जनतेचे गाऱ्हाणे ऐकेल.', असे जरांगे म्हणाले. 'लोकशाही मार्गाने शांततेत आंदोलन करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. या अधिकाराचा वापर करत आम्ही मुंबईतील आंदोलन करणार', असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून धक्का
जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उद्या सकाळी १० वाजता अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने कूच करण्याची घोषणा केली असतानाच परवानगीशिवाय आझाद मैदानात आंदोलन करता येणार नाही, असा महत्वाचा निर्णय बॉम्बे हायकोर्टाने मंगळवारी सकाळी दिला आहे. सार्वजनिक ठिकाणे अनिश्चितकाळासाठी व्यापून ठेवता येत नाहीत, असे म्हणत बॉम्बे हायकोर्टाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आंदोलन करता येणार नाही असे स्पष्ट केले. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा निर्णय दिला. मनोज जरांगे यांना उपोषण करण्यासाठी नवी मुंबईत खारघर किंवा अन्यत्र पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय महाराष्ट्र सरकारपुढे खुला आहे, असेही हायकोर्टाचे एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. मुंबईतील दैनंदिन जीवनाचा वेग खंडित होऊ नये म्हणून जरांगे यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी नवी मुंबईतील खारघर येथे पर्यायी ठिकाण उपलब्ध करून द्यायची का, याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते, असे कोर्टाने म्हटले. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जरांगे आणि त्यांचे सहकारी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे आवश्यक परवानगीसाठी अर्ज दाखल करू शकतात. त्यानंतर सरकारला कायद्याच्या तरतुदीनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल.