मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला ४० दिवसांची मुदत दिली होती. आज ही मुदत संपली आहे. यानंतर जरांगे यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार उपसलं आहे. यामुळे मराठा समाज आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा आक्रमक झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक गावांनी आमदार, खासदार राजकीय नेत्यांना गावार बंदी केली होती. याचं पार्श्वभूमीवर आता पंढपूरातील मराठा समाजाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आजपासून सर्वपक्षीय आमदार, खासदार, मंत्री आणि पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना पंढरपुरात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण दिल्यावरच सर्वांना विठ्ठल दर्शनासाठी प्रवेश मिळेल. तसंच अजुनही आरक्षण मिळत नसल्यान विविध पदाधिकाऱ्यांनी पक्षांच्या पदाचे राजीनामे देण्यास सुरुवात केली आहे.
आजपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटताना दिसत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांना राज्यभरातून पाठिंबा वाढताना दिसत आहे. मराठा समाजाने त्यांच्या आवाहनाला पाठिंबा म्हणून सर्वपक्षियांना बंदी केली आहे. मराठवाड्यातील अनेक गावांत राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्यात आली आहे. अशा आशयाचे फलक चौकाचौकात लावण्यात आले आहेत.
दरम्यान, गावात राजकीय पुढारी आला तर शांततेत माघारी पाठवा, उग्र आंदोलन करु नका. शांततेनं करा. आत्महत्या करुन नका, असंही जरांगे पाटील म्हणाले. सरकार आमच्या वेदना समजेल, अशी आशा होती, पण सरकार दिशाभूल करत आहे. सरकारला दिलेला ४० दिवसांचा अल्टिमेटम संपाला असून ४१ वा दिवस उजाडला तरी, सरकार आरक्षणासाठी कोणतीही भूमिका घेत नाही. त्यामुळे आरक्षण मिळेपर्यंत उपोषण करणार असल्याचं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.