मुंबई : मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षणावर आक्षेप घेत राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तसेच आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्या सर्व याचिकांच्या अंतिम सुनावणीला शुक्रवारी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एन. जे. जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या विशेष त्रिसदस्यीय पूर्णपीठासमोर प्रारंभ झाला. राज्यात मराठा समाजाचे वर्चस्व असताना केवळ समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून सत्ताधारी आणि विरोधी राजकीय पक्षानी संधान बांधून राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांची केलेली नियुक्ती आणि त्या कमिटीच्या अहवालाला याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांसह १८ याचिका दाखल झाल्या आहेत. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकांमधून करण्यात आला आहे. त्या सर्व याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
यावेळी सुरुवातीला याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुनावणीला आक्षेप घेतला. महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायद्यांतर्गत सुरु केलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने अंतिम सुनावणी सोमवारनंतर सुरू करावी, अशी विनंती केली.
तर राज्य सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, मागील सुनावणीच्या वेळी अंतरिम दिलासा देण्याबाबत सविस्तर सुनावणी झाली होती. कोणीतरी नव्याने याचिका करते आणि अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करते. हे सत्र सुरूच राहणार आणि मूळ प्रकरण अंतिमत: ऐकले जाणार नाही, याकडे पूर्ण पीठाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर मागील सुनावणीच्या वेळी दिलेला अंतरिम दिलासा नव्याने होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी कायम ठेवण्याबाबत सर्व पक्षकारांचे एकमत झाल्यानंतर न्यायालयाने तो कायम ठेवत सुनावणीला सुरुवात केली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲॅड. संचिती यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शुक्रे यांची नियुक्ती या कमिटीचा अहवालाला जोरदार आक्षेप घेतला. या अहवालातील मूलभूत त्रुटीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या कमिटीने फक्त खुल्या प्रवर्गाची तुलना मराठांशी केली आहे. ही एसईबीसी श्रेणी फक्त मराठ्यांसाठी तयार करण्यात आली होती, असा दावा केला. आज सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने पूर्णपीठाने ती शनिवारी निश्चित केली.