जालना/मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी पुन्हा राज्य मरान एकदा सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. मुंबईतील आझाद आर मैदानावर आंदोलन करण्यास मुंबई हायकोर्टाने परवानगी नाकारल्यानंतरही जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. 'आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणारच, १०० टक्के मुंबईत जाणार आणि आझाद मैदानावर उपोषण करणारच', असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.

जरांगे पाटील यांना मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होऊ नये यासाठी न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. 'एमी फाऊंडेशन'चे अनिलकुमार मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे, जरांगे-पाटीलयांच्या पुढील आंदोलनाची दिशा आता सरकारच्या परवानगीवर अवलंबून असणार आहे. मुंबईत आंदोलन करण्यावर ठाम असलेल्या जरांगेंना न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे.

याचिकाकर्त्याने जरांगे पाटील यांनी परवानगी न घेता मुंबईत मोर्चाचे आयोजन केल्याचा दावा केला. तसेच गणेशोत्सवात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याने पोलिसांवर आधीच कामाचा ताण असताना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असा दावा केला. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली व परवानगी न घेता मुंबईत गणेशोत्सवात आंदोलन करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.

खारघर येथील जागेचा आंदोलनासाठी पर्याय द्यावा

परवानगी घेतल्यानंतर शांततापूर्ण आंदोलन होऊ शकते. परवानगी मागितल्यास नवी मुंबईच्या खारघर येथे पर्यायी जागा देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घ्यावा, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावली असून आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कोर्टाने या याचिकेची सुनावणी ९ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, लोकशाही मार्गाने शांततेत आंदोलन करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. या अधिकाराचा वापर करत आम्ही मुंबईतील आंदोलन करणारच. सरकारला या आंदोलनाला परवानगी नाकारण्याचा कोणताही अधिकार नाही. मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलनासाठी कोर्टाने परवानगी नाकारल्यामुळे मराठा आंदोलनाची पुढील दिशा काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. फडणवीसांनी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणावर काम करू दिले नाही आणि स्वतः मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही कोणताही निर्णय घेतला नाही, असा आरोप जरांगे यांनी केला.

आंदोलनाचा मार्ग

२७ ऑगस्ट : अंतरवाली सराटी, शहागड फाटा, साष्टपिंपळगाव, आपेगाव, पैठण, घोटण, शेवगाव, मिरी मका, पांढरीपूल, अहिल्यानगर बायपास, नेप्ती चौक, आळे फाटा ते शिवनेरी किल्ला, जुन्नरला मुक्काम. २८ ऑगस्ट : राजगुरुनगर, चाकण, तळेगाव, लोणावळा, पनवेल, वाशी, चेंबूरमार्गे मुंबईतील आझाद मैदान. २९ ऑगस्ट : सकाळी उपोषणाला प्रारंभ.

मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक जरांगेंच्या भेटीला

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे उद्या आंतरवाली सराटीवरुन हजारो बांधवांसह मुंबईकडे रवाना होणार आहेत. दरम्यान, त्याआधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वीय सहाय्यक राजेंद्र साबळे हे जरांगेच्या भेटीसाठी पोहोचले. मात्र, त्यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरल्याने जरांगेंचे आंदोलन होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

'त्यांना' जाब विचारा

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका घेण्यास तयारच नाहीत. शरद पवार चार वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत, तर उद्धव ठाकरे हे एकवेळा मुख्यमंत्री राहिले आहे. त्यांनी आरक्षणाबाबत काय केले ते सांगितले पाहिजे, असे राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. जरांगे पाटील यांनी त्यांना जाब विचारला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

राज्य सरकारची भूमिका

शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. मात्र शहर ठप्प होईल, अशा पद्धतीने आंदोलन करता कामा नये. गणेशोत्सवादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याचा पोलिसांवर मोठा ताण असून मोठ्या संख्येत जमाव आल्यास पोलिसांवरील ताण वाढेल, तसेच मोठी गैरसोय होईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केली आहे.

शिंदे समितीला मुदतवाढ

मराठा आरक्षणावरील शिंदे समितीला ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली. मनोज जरांगेंनी याबाबतची मागणी केली होती. ती मागणी उपसमितीच्या पहिल्याच बैठकीत मान्य झाली आहे. मंगळवारी मंत्रालयात मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. जरांगे-पाटील यांच्या मागण्यांसंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात, तसेच मुंबई आणि सातारा गॅझेटसंदर्भात आम्ही आढावा घेतल्याचे विखे-पाटील म्हणाले. तसेच सगेसोयरेबाबत ज्या मागण्या आहेत, त्याबाबत आम्ही चर्चा केल्याचे विखे-पाटील म्हणाले.

दोन कायदे आहेत का? - जरांगे

हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर जरांगे यांनी माध्यम प्रतिनिधींना सांगितले की, "सरकारकडे दोन कायदे आहेत का? न्यायदेवतेने जो निर्णय दिला आहे, तो आम्हाला मान्य आहे. त्यावर मला काहीच बोलायचे नाही. मात्र, आमचे वकील या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागतील. आझाद मैदान का नाही? यावर न्यायदेवता आम्हाला न्याय देईल, अशी आम्हाला खात्री आहे."

मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण आंदोलन लोकशाही मार्गाने करण्याचे आणि हिंदूंच्या सणात अडथळा न आणण्याचे आवाहन केले आहे. आंदोलकांनी छत्रपती शिवरायांचे मावळे म्हणून संयम व सभ्य भाषा वापरावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आपण दोघे एकत्र आहोत व कोणतेही मतभेद नाहीत, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करा, हिंदूंच्या सणात खोडा नको, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी विशेष रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.